डोनाल्ड ट्रम्प के नए अमेरिकी टैरिफ: प्रभावित देशों की सूची और बैकग्राउंड
डोनाल्ड ट्रम्प के नए अमेरिकी टैरिफ: प्रभावित देशों की सूची और बैकग्राउंड

डोनाल्ड ट्रम्प के नए अमेरिकी टैरिफ: प्रभावित देशों की सूची और बैकग्राउंड

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने 31 जुलाई 2025 को एक कार्यकारी आदेश जारी किया, जिसके तहत 69–70 सरकारी व्यापार साझेदारों से आयातित वस्तुओं पर 7 अगस्त 2025 से नए “परस्पर शुल्क” लागू होंगे। ये शुल्क 10% से लेकर 41% तक हैं, जिनका उद्देश्य अमेरिकी निर्यातकों को उनकी तरफ से लगाए गए शुल्कों के जवाब के रूप में समान प्रभाव तैयार करना है Wikipedia+15The White House+15Wikipedia+15Al Jazeera+3Reuters+3Reuters+3

 यह ‘परस्पर टैरिफ’ क्या हैं?

परस्पर टैरिफ वे आयात शुल्क हैं जिन्हें अमेरिका उन देशों पर लगाता है जो अमेरिकी उत्पादों पर उच्च शुल्क लगाते हैं। रणनीति के मुख्य उद्देश्य:

  • निष्पक्ष व्यापार को बढ़ावा देना

  • वैश्विक व्यापार घाटे का मुकाबला करना

  • अमेरिकी निर्यातकों की प्रतिस्पर्धात्मकता बनाए रखना

  • द्विपक्षीय व्यापार संबंधों को संतुलित बनाना Al JazeeraReuters


 आदेश की प्रमुख बिंदु — महत्वपूर्ण विवरण

बिंदु जानकारी
कार्यान्वयन तिथि 7 अगस्त 2025 (कनाडा पर 1 अगस्त से लागू)
कुल प्रभावित देश लगभग 69–70 (~92 समेत रिपोर्ट)
शुल्क सीमा 10% – 41%
डिफॉल्ट रेट अनसूचीबद्ध देशों पर 10% बेसलाइन शुल्क
कानूनी केंद्र आदेश IEEPA और Trade Act 1974 के तहत जारी किया गया था The White House

 भारत पर प्रभाव: 25% टैरिफ और उद्योग प्रभाव

  • भारत पर 25% कर लागू होगा, जो अप्रत्यक्ष रूप से पहले प्रस्तावित 26% रेट से थोड़ा कम है Wikipedia+15Politico+15The Times of India+15

  • प्रमुख प्रभावित क्षेत्र: वस्त्र, चमड़ा, चाय, फार्मा, ऑटो पार्ट्स, आईटी हार्डवेयर आदि

  • विश्लेषण बताते हैं कि भारत की कुल वस्तु निर्यात का लगभग 87% हिस्सा अमेरिका को जाता है—इससे लगभग $7 बिलियन वार्षिक प्रभाव संभव है Wikipediawww.ndtv.comBloomberg.com

  • GTRI अनुमान: FY 2026 में भारतीय निर्यात ₹86.5ارب → ₹60.6 अरब तक गिर सकता है (≈ ‎30%) The Times of India


 प्रमुख देशों की टैरिफ सूची (संक्षेप)

  • कनाडा: 35%

  • ब्राज़ील: कुल 50% (10% आधार + 40% अतिरिक्त)

  • ताइवान, वियतनाम: ≈ 20% – 32%

  • स्विट्ज़रलैंड: ≈ 39% – 31%

  • दक्षिण अफ्रीका: ≈ 30%

  • म्यांमार, लाओस: ≈ 40–44%

  • सीरिया: 41%

  • जापान, दक्षिण कोरिया, मलेशिया, थाईलैंड, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका आदि: ~15–37%

  • यूरोपीय संघ: 15–20% (सौदे के आधार पर)

  • UK, ऑस्ट्रेलिया, इज़राइल, आदि: 10% बेसलाइन रेट ABC News

कुल मिलाकर प्रशासन लगभग 70 देशों को सूचीबद्ध करता है, लेकिन कुछ रिपोर्टें 90 देशों तक बताती हैं ReutersThe GuardianSupply Chain Dive


 वैश्विक और आर्थिक प्रभाव

  • स्टॉक मार्केट्स: यूरोपीय और एशियाई बाजारों में गिरावट; DAX और CAC इंडेक्स 1.9–2.3% नीचे; S&P 500 लगभग 0.85% नीचे खुलने की आशंका The Guardian

  • उच्च महंगाई की आशंका: आयात की बढ़ती लागत उपभोक्ता वस्तुओं में वृद्धि कर सकती है।

  • आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित: विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा और ऑटो पार्ट्स क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय लिंक बाधित हो सकते हैं।

  • वैश्विक GDP पर दबाव: व्यापार तनाव से दुनिया की आर्थिक वृद्धि प्रभावित हो सकती है ReutersThe Guardian


 चुनौतियाँ और कानूनी लड़ाई

  • मई 2025 में अमेरिकी ट्रेड कोर्ट ने “Liberation Day” टैरिफ को मूलतः असंवैधानिक ठहराया था क्योंकि यह राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा पर आधारित था, लेकिन बाद में नई कार्यकारी कदमों से ट्रम्प प्रशासन दृढ़ दिखा Wikipedia+1Wikipedia+1

  • कई देशों WTO में विवाद जारी रखने के लिए तैयार हैं और द्विपक्षीय समझौते के लिए बातचीत जारी हैं।


 आगे की रणनीति और सुझाव

  • व्यापारियों और निर्यातकों को अब अपने जोखिम प्रबंधन और नियतिपूर्ण मूल्य निर्धारण पर पुनर्विचार करना चाहिए।

  • सरकारों को जल्द-से-जल्द द्विपक्षीय वार्ता के माध्यम से शुल्क कम करने का प्रयास करना चाहिए।

  • उपभोक्ताओं को महंगाई और कीमतों में गिरावट से बचाव के लिए वैकल्पिक स्रोतों की जानकारी होना आवश्यक है।


 निष्कर्ष: क्यों यह नीति महत्वपूर्ण और चिंताजनक दोनों है?

  • यह कदम विश्व व्यापार में नए अनुशासन की रणनीति को दर्शाता है, जहां अमेरिका व्यापार प्रतिशोध और संतुलन की ओर गति कर रहा है।

  • इस नीति से आगामी महीनों में वैश्विक आर्थिक अस्थिरता बढ़ने की आशंका है, साथ ही राजनयिक तनाव भी बढ़ सकता है — विशेष रूप से भारत जैसी देशों के साथ Wikipediawashingtonpost.comThe Economic Times

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