मध्य प्रदेश सरकार ने बेरोजगार युवाओं के लिए मासिक सहायता योजना की शुरुआत की

मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के बेरोजगार युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उन्हें उद्योगों से जोड़ने की दिशा में एक नई पहल की शुरुआत की है। इस योजना के तहत औद्योगिक इंटर्नशिप के दौरान युवाओं को मासिक वजीफा प्रदान किया जाएगा — जहां महिलाओं को ₹6,000 और पुरुषों को ₹5,000 दिए जाएंगे।

यह योजना न केवल आर्थिक सहायता प्रदान करेगी, बल्कि उद्योगों के साथ प्रत्यक्ष प्रशिक्षण और व्यावसायिक अवसरों तक युवाओं की पहुँच भी सुनिश्चित करेगी। इसे सरकार की लाड़ली बहना योजना का विस्तार माना जा रहा है, जिसमें अब युवकों को भी ‘लाड़ली भाई’ के अनौपचारिक नाम से जोड़ा गया है।

पृष्ठभूमि: बेरोजगारी और कौशल असंतुलन की चुनौती

मध्य प्रदेश में लगभग 1.5 करोड़ से अधिक युवा हैं, जिनमें से बड़ी संख्या 20 से 30 वर्ष की उम्र के बीच है। वर्षों से राज्य में बेरोजगारी और कौशल असंतुलन एक बड़ी चुनौती रही है।
पूर्व में युवा स्वाभिमान योजना (2019) के तहत शहरी युवाओं को ₹4,000 मासिक वजीफा मिलता था, लेकिन यह योजना बाद में बंद कर दी गई।

मुख्य उद्देश्य

1. बेरोजगार युवाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना

2. युवाओं को औद्योगिक इंटर्नशिप के माध्यम से प्रैक्टिकल स्किल्स से लैस करना

3. राज्य में प्रशिक्षित कार्यबल तैयार करना और उद्योगों को मानव संसाधन उपलब्ध कराना

योजना की प्रमुख विशेषताएँ

• महिलाओं को ₹6,000 और  पुरुषों को ₹5,000 प्रतिमाह वजीफा

• यह योजना सरकारी रूप से पंजीकृत उद्योगों में इंटर्नशिप करने वाले युवाओं के लिए खुली है

• यह लाड़ली बहना योजना से एकीकृत है — दिवाली के बाद महिलाओं को ₹1,500/माह मिलेंगे, जो 2028 तक ₹3,000/माह तक बढ़ाए जाएंगे

• त्योहारों पर विशेष प्रोत्साहन और बोनस की भी व्यवस्था की गई है

• भोपाल के पास अचारपुरा औद्योगिक क्षेत्र को एक मॉडल हब के रूप में विकसित किया जा रहा है

महत्व और संभावित प्रभाव

यह पहल लैंगिक-संवेदनशील दृष्टिकोण को अपनाते हुए महिलाओं की कार्यबल में भागीदारी को बढ़ावा देती है। साथ ही यह उद्योगों की मानव संसाधन जरूरतों को पूरा करने के साथ-साथ युवाओं को ऑन-द-जॉब ट्रेनिंग और आय दोनों प्रदान करती है।

“सरकार की यह योजना केवल आर्थिक मदद नहीं, बल्कि युवाओं को भविष्य के लिए तैयार करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।”

आवेदन प्रक्रिया (संभावित)

राज्य सरकार द्वारा शीघ्र ही इस योजना हेतु एक ऑनलाइन पोर्टल और पंजीकरण प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इच्छुक युवा निम्न दस्तावेज़ों के साथ आवेदन कर सकते हैं:

• आधार कार्ड

• शैक्षणिक प्रमाण पत्र

• निवास प्रमाण

• बेरोजगारी प्रमाण पत्र

• बैंक खाता विवरण

(योजना की आधिकारिक अधिसूचना जारी होने पर सटीक विवरण उपलब्ध होगा)

उद्योगों के लिए अवसर

यह योजना उद्योगों के लिए भी लाभकारी है क्योंकि उन्हें प्रशिक्षित इंटर्न मिलेंगे। इससे स्थानीय रोजगार, उत्पादकता और राज्य का औद्योगिक विकास गति पकड़ेगा।

निष्कर्ष

मध्य प्रदेश सरकार की यह नई योजना न केवल युवाओं को आर्थिक और व्यावसायिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक ठोस कदम है, बल्कि यह राज्य के औद्योगिक और सामाजिक विकास को भी नई दिशा देगी।