उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026–27 के लिए ₹9.13 ट्रिलियन (₹9.13 लाख करोड़) का विशाल बजट पेश किया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 12.2% अधिक है। यह बजट राज्य विधानसभा में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना द्वारा प्रस्तुत किया गया, जिसमें फिस्कल डिसिप्लिन बनाए रखते हुए तेज़ आर्थिक विकास को प्राथमिकता देने की स्पष्ट रणनीति दिखाई देती है।
सरकार ने इस बजट के ज़रिए इंफ्रास्ट्रक्चर विकास, रोजगार सृजन और शिक्षा, स्वास्थ्य व कृषि जैसे सामाजिक क्षेत्रों को मजबूत करने पर विशेष ज़ोर दिया है। उद्देश्य केवल खर्च बढ़ाना नहीं, बल्कि ऐसी ग्रोथ सुनिश्चित करना है जो लंबे समय तक टिकाऊ रहे और आम नागरिकों को सीधे लाभ पहुंचाए।
फिस्कल मैनेजमेंट और घाटे पर सख़्त नियंत्रण
बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री ने दोहराया कि राज्य सरकार प्रूडेंट फिस्कल मैनेजमेंट यानी समझदारी भरे वित्तीय प्रबंधन के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
सोलहवां वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार, 2026–27 के लिए राज्य का फिस्कल डेफिसिट GSDP के 3% तक सीमित रखा गया है। यह सीमा 2030–31 तक लागू रहने की संभावना है।
सरकार का मानना है कि नियंत्रित घाटे के साथ योजनाबद्ध खर्च से एक तरफ कर्ज़ का बोझ संतुलन में रहेगा, वहीं दूसरी ओर विकास की रफ्तार भी बनी रहेगी। यह दृष्टिकोण उत्तर प्रदेश को आर्थिक रूप से अधिक मज़बूत और निवेशकों के लिए भरोसेमंद बनाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।
सेक्टर-वाइज बजट एलोकेशन: सामाजिक विकास पर ज़ोर
बजट में विभिन्न क्षेत्रों के लिए किए गए आवंटन सरकार की प्राथमिकताओं को साफ दर्शाते हैं:
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शिक्षा – 12.4%
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स्वास्थ्य – 6%
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कृषि और संबद्ध सेवाएं – 9%
शिक्षा पर सबसे अधिक हिस्सेदारी यह संकेत देती है कि सरकार मानव संसाधन विकास को भविष्य की आर्थिक ताकत मान रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार, डिजिटल क्लासरूम और उच्च शिक्षा संस्थानों के विस्तार पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
वहीं कृषि सेक्टर में निवेश बढ़ाकर किसानों की आय बढ़ाने, सिंचाई सुविधाओं को मजबूत करने और आधुनिक कृषि तकनीकों को बढ़ावा देने की योजना है।
इंफ्रास्ट्रक्चर: ग्रोथ का असली इंजन
उत्तर प्रदेश सरकार ने कैपिटल इन्वेस्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को आर्थिक विकास का मुख्य आधार बताया है। बजट में:
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नई सड़कों और एक्सप्रेसवे नेटवर्क के विस्तार
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शहरी ट्रांसपोर्ट सिस्टम के आधुनिकीकरण
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औद्योगिक कॉरिडोर और लॉजिस्टिक्स हब के विकास
जैसी परियोजनाओं के लिए बड़े पैमाने पर फंड तय किए गए हैं। सरकार का लक्ष्य है कि बेहतर कनेक्टिविटी से निवेश बढ़े और छोटे शहर भी औद्योगिक गतिविधियों से जुड़ सकें।
युवाओं के लिए रोजगार और स्किल डेवलपमेंट मिशन
बजट का एक बड़ा फोकस युवाओं को रोज़गार योग्य बनाने पर है। सरकार ने स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम को मिशन मोड में लागू करने का फैसला किया है। इसके तहत:
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मौजूदा स्किल सेंटर को अपग्रेड किया जाएगा
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हर ज़िले में नए ट्रेनिंग सेंटर खोले जाएंगे
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उद्योगों की जरूरत के अनुसार कोर्स डिजाइन होंगे
इसके साथ ही पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल के ज़रिए जॉब प्लेसमेंट और स्किल ट्रेनिंग सेंटर स्थापित किए जाएंगे, ताकि प्रशिक्षण के बाद युवाओं को सीधे रोजगार से जोड़ा जा सके।
बजट 2026–27 क्यों है खास?
यह बजट कई मायनों में उत्तर प्रदेश की आर्थिक दिशा को स्पष्ट करता है:
✔ फिस्कल डेफिसिट को 3% तक सीमित रखकर वित्तीय अनुशासन
✔ शिक्षा और कृषि में भारी निवेश से दीर्घकालिक विकास की नींव
✔ इंफ्रास्ट्रक्चर को ग्रोथ इंजन के रूप में आगे बढ़ाना
✔ स्किल डेवलपमेंट के ज़रिए युवाओं को रोज़गार से जोड़ना
✔ PPP मॉडल से निजी निवेश को प्रोत्साहन
कुल मिलाकर, ₹9.13 ट्रिलियन का यह बजट खर्च बढ़ाने के साथ-साथ आर्थिक समझदारी का संतुलित मॉडल पेश करता है।
उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के लिए क्या संकेत?
विशेषज्ञों के अनुसार, अगर योजनाओं का क्रियान्वयन प्रभावी रहा तो उत्तर प्रदेश आने वाले वर्षों में देश की सबसे तेज़ी से बढ़ती राज्य अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो सकता है।
इंफ्रास्ट्रक्चर, मानव पूंजी और निवेश आकर्षण का यह कॉम्बिनेशन राज्य को लंबे समय तक मजबूत ग्रोथ पथ पर बनाए रखने की क्षमता रखता है।
एग्ज़ाम-ओरिएंटेड MCQs
Q1. FY 2026–27 के लिए उत्तर प्रदेश का कुल बजट कितना है?
(a) ₹8.50 ट्रिलियन
(b) ₹8.75 ट्रिलियन
(c) ₹9.00 ट्रिलियन
(d) ₹9.13 ट्रिलियन
(e) ₹9.50 ट्रिलियन
Q2. बजट में पिछले साल की तुलना में कितनी वृद्धि दर्ज की गई है?
(a) 8%
(b) 10%
(c) 12.2%
(d) 14%
(e) 15%
Q3. FY 2026–27 के लिए फिस्कल डेफिसिट सीमा कितनी तय की गई है?
(a) GSDP का 2%
(b) GSDP का 2.5%
(c) GSDP का 3%
(d) GSDP का 3.5%
(e) GSDP का 4%
Q4. किस सेक्टर को 12.4% बजट आवंटन मिला है?
(a) स्वास्थ्य
(b) शिक्षा
(c) कृषि
(d) इंफ्रास्ट्रक्चर
(e) उद्योग
Q5. स्किल डेवलपमेंट सेंटर किस मॉडल के तहत बनाए जाएंगे?
(a) BOT
(b) EPC
(c) PPP
(d) कोऑपरेटिव
(e) फ्रैंचाइज़
