रूस ने भारत से 10 लाख कुशल कामगारों को आमंत्रित किया:

जब पारंपरिक देशों जैसे अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा में आप्रवासन नियम लगातार कड़े हो रहे हैं, ऐसे समय में रूस भारतीय कामगारों के लिए एक नया और उभरता हुआ रोज़गार केंद्र बनकर सामने आया है। रूस की सरकार ने संकेत दिया है कि 2025 के अंत तक लगभग 10 लाख भारतीय श्रमिकों की ज़रूरत होगी — विशेष रूप से निर्माण, वस्त्र, मशीनरी और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे क्षेत्रों में।

यह सहयोग न केवल भारत-रूस द्विपक्षीय संबंधों को मज़बूत कर रहा है, बल्कि भारतीय युवाओं के लिए वैश्विक अवसरों का एक नया द्वार भी खोल रहा है।

भारत-रूस मानव संसाधन साझेदारी

रूस में भारत के राजदूत विनय कुमार के अनुसार, भारतीय दूतावास की गतिविधियाँ अब ज़्यादा तेज़ी से संचालित हो रही हैं, जो रूस में भारतीय कामगारों की बढ़ती संख्या को दर्शाती हैं।

• स्थानीय श्रम कानूनों और कोटा प्रणाली के तहत भारतीय श्रमिकों की नियुक्ति की जा रही है।

• पहले भर्ती केवल निर्माण और वस्त्र उद्योग तक सीमित थी, लेकिन अब ये मशीनरी, मैन्युफैक्चरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे उन्नत क्षेत्रों तक पहुँच रही है।

• यह प्रक्रिया रूस के सरकारी कोटे के अंतर्गत हो रही है, जिससे यह अधिक संगठित और सुरक्षित बनती जा रही है।

 बढ़ती मांग के पीछे की वजहें

रूस में कुशल श्रमिकों की ज़बरदस्त कमी महसूस की जा रही है। इसके कई कारण हैं:

1. यूक्रेन युद्ध के कारण बड़ी संख्या में युवा श्रमिकों की तैनाती हो गई है।

2. रूसी युवा अब औद्योगिक और कारखाना क्षेत्रों में काम करने से कतराने लगे हैं।

3. रूस का श्रम मंत्रालय अनुमान लगाता है कि 2030 तक देश में 31 लाख कामगारों की कमी हो सकती है।

इन्हीं जरूरतों को पूरा करने के लिए रूस सरकार अब भारत जैसे देशों की ओर देख रही है, जहाँ कुशल श्रमिकों की बड़ी जनसंख्या है।

 प्रारंभिक नियुक्तियाँ और औद्योगिक केंद्र

• भारतीय श्रमिकों की रूस में प्रारंभिक नियुक्तियाँ 2024 में ही शुरू हो चुकी हैं।

• रूस के कालिनिनग्राद स्थित “ज़ा रोडिनु” फिश प्रोसेसिंग प्लांट में पहले भारतीय कामगारों की तैनाती हुई है।

• अब नियुक्तियों का फोकस बढ़कर मशीनरी, कंस्ट्रक्शन, टेक्सटाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्रों तक जा पहुँचा है।

यह संकेत है कि आने वाले वर्षों में भारतीय तकनीशियन, इंजीनियर और निर्माण कार्यकर्ता रूस में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं।

 येकातेरिनबुर्ग में नया वाणिज्य दूतावास

रूस में बढ़ते भारतीय कामगारों की संख्या को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि:

• स्वेर्दलोव्स्क क्षेत्र की राजधानी येकातेरिनबुर्ग में एक नया महावाणिज्य दूतावास खोला जाएगा।

• यह क्षेत्र रूस का एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र है, जहाँ पर T-90 टैंकों का उत्पादन और भारी इंजीनियरिंग का कार्य होता है।

• नए वाणिज्य दूतावास का उद्देश्य केवल दूतावास सेवाओं को सुगम बनाना नहीं है, बल्कि यह भारत-रूस श्रम संबंधों में गहराई भी लाएगा।

 वीज़ा और कांसुलर सेवाओं का विस्तार

जैसे-जैसे भारतीय कामगारों की संख्या रूस में बढ़ेगी, वैसे-वैसे कांसुलर सेवाओं की भी माँग बढ़ेगी:

• पासपोर्ट नवीनीकरण, जन्म प्रमाणपत्र, विवाह पंजीकरण जैसी सेवाएँ

• खोए हुए दस्तावेज़ों में सहायता और कानूनी परामर्श

• रोज़गार अनुबंधों की वैधता की पुष्टि और विवाद निवारण

इस सेवा विस्तार से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि रूस में काम कर रहे भारतीय सुरक्षित, कानूनी और व्यवस्थित तरीके से अपने दायित्वों का निर्वहन कर सकें।

 रूस की नीति और भारत के लिए अवसर

रूस सरकार ने हाल ही में घोषणा की है कि वह:

• 2025 में विदेशी श्रमिक कोटे में 1.5 गुना वृद्धि करेगी।

• करीब 2.3 लाख कुशल विदेशी कामगारों को वीज़ा और प्रवास की अनुमति दी जाएगी।

यह नीति भारतीय श्रमिकों के लिए विशेष रूप से अनुकूल है क्योंकि:

• भारत के पास विश्व स्तरीय तकनीकी संस्थान और वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम हैं।

• निर्माण, तकनीकी और उत्पादन क्षेत्र में भारत की जनशक्ति बहुतायत में उपलब्ध है।

 निष्कर्ष: वैश्विक अवसर, ज़िम्मेदार प्रवासन

रूस में 10 लाख नौकरियाँ केवल एक आँकड़ा नहीं है, यह एक नया युग है — जहाँ भारत का श्रमिक वर्ग वैश्विक मंच पर अपनी योग्यता और मेहनत का परचम लहरा सकता है। यह साझेदारी भारत के युवाओं के लिए बेहतर रोज़गार, आर्थिक उन्नति और अंतरराष्ट्रीय अनुभव के द्वार खोलेगी।

हालाँकि, इसके साथ यह सुनिश्चित करना भी ज़रूरी है कि:

• प्रवासी श्रमिक ठोस अनुबंध, कानूनी संरक्षण और कांसुलर समर्थन के साथ रूस जाएँ।

• प्रशिक्षण, भाषा और संस्कृति को समझने के लिए पूर्व-प्रशिक्षण कार्यक्रम अपनाए जाएँ।

इस प्रकार, रूस भारतीय कामगारों के लिए एक सशक्त, संरचित और सम्मानजनक रोज़गार गंतव्य के रूप में उभरता दिख रहा है।