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17 साल की कोयल बार का डबल धमाका
राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप में भारत की वेटलिफ्टर कोयल बार ने युवा और जूनियर वर्ग दोनों में गोल्ड जीता। महिलाओं की 53 किग्रा स्पर्धा में उन्होंने कुल 192 किग्रा (85+107) वजन उठाकर दो नए वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए। -
सुप्रीम कोर्ट में दो नए जजों की नियुक्ति
राष्ट्रपति ने पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस विपुल पंचोली और बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस आलोक अराधे को सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया। अब सुप्रीम कोर्ट की कुल संख्या 34 जजों की हो गई है। -
दुबई में भारतीय बिजनेस की धाक
2025 के जून तक दुबई में 9,038 भारतीय कंपनियां रजिस्टर्ड हुईं – जो पिछले साल से 14.9% ज्यादा हैं। दूसरे नंबर पर पाकिस्तान रहा, जिसकी 4,281 कंपनियां दर्ज हुईं। -
हिमाचल में पहला बायोचार प्रोग्राम
भारत का पहला सरकारी बायोचार प्रोग्राम हिमाचल प्रदेश में शुरू होगा। बायोचार एक कचरे से बनने वाला ईको-फ्रेंडली ईंधन है, जो खेती, स्वास्थ्य और इंडस्ट्री में काम आता है। -
भारत-अफ्रीका व्यापार ने छुआ 100 अरब डॉलर
2024-25 में भारत और अफ्रीका के बीच व्यापार 100 अरब डॉलर पार कर गया। 2019-20 में यह आंकड़ा 56 अरब डॉलर था। भारत अब अफ्रीका के टॉप-5 निवेशकों में शामिल हो गया है। -
ब्राइट स्टार 2025 में भारत की बड़ी भागीदारी
भारत 700 से ज्यादा सैनिकों को मिस्र में होने वाले ब्राइट स्टार 2025 अभ्यास में भेजेगा। यह संयुक्त सैन्य अभ्यास 28 अगस्त से 10 सितंबर तक चलेगा, जिसमें थलसेना, नौसेना और वायुसेना शामिल होंगी। -
दक्षिण कोरिया में स्कूलों में मोबाइल बैन
मार्च 2026 से दक्षिण कोरिया के स्कूलों में मोबाइल और डिजिटल डिवाइस पर बैन लगेगा। इसका मकसद छात्रों को सोशल मीडिया की लत और पढ़ाई में आ रही बाधा से बचाना है। -
अहमदाबाद की 2030 कॉमनवेल्थ बोली को मंजूरी
केंद्रीय कैबिनेट ने अहमदाबाद को 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए भारत की आधिकारिक बोली को मंजूरी दी। इससे खेल, पर्यटन और रोजगार को मजबूती मिलेगी। -
PM स्वनिधि योजना 2030 तक बढ़ी
स्ट्रीट वेंडर्स को सपोर्ट देने वाली PM स्वनिधि योजना को अब 2030 तक बढ़ा दिया गया है। इसमें UPI-लिंक्ड रूपे क्रेडिट कार्ड और ज्यादा लोन की सुविधा मिलेगी। अब तक 1.15 करोड़ वेंडर्स को लाभ मिल चुका है। -
पर्सनल इनकम टैक्स पहली बार कॉरपोरेट टैक्स से आगे
भारत में पहली बार पर्सनल इनकम टैक्स कलेक्शन ने कॉरपोरेट टैक्स से ज्यादा कलेक्शन किया है। यह बदलाव डिजिटलीकरण, फॉर्मलाइजेशन और बेहतर टैक्स कंप्लायंस की वजह से आया है।

03 SEPTEMBER 2025 CURRENT AFFAIRS
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