भारत में शिक्षकों की संख्या एक करोड़ पार, यूडीआईएसई रिपोर्ट में शिक्षा क्षेत्र की नई तस्वीर

भारत की शिक्षा व्यवस्था दुनिया की सबसे बड़ी व्यवस्थाओं में से एक है। इसे और मज़बूत करने की दिशा में हाल ही में जारी यूडीआईएसई+ (UDISE+) 2024–25 रिपोर्ट ने कई महत्वपूर्ण संकेत दिए हैं। शिक्षा मंत्रालय की इस रिपोर्ट में शिक्षक संख्या, नामांकन (enrolment), छात्र-निरंतरता (retention), स्कूल ढाँचे और लैंगिक संतुलन जैसी अहम उपलब्धियों को रेखांकित किया गया है। यह प्रगति दर्शाती है कि देश राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 की परिकल्पना के अनुरूप समान, गुणवत्तापूर्ण और समावेशी शिक्षा की ओर ठोस कदम बढ़ा रहा है।

1. शिक्षकों की संख्या पहली बार 1 करोड़ के पार

भारत ने 2018–19 में यूडीआईएसई+ की शुरुआत के बाद पहली बार शिक्षकों की संख्या में ऐतिहासिक मुकाम हासिल किया है।

• 2024–25 में देशभर में शिक्षकों की संख्या 1 करोड़ से अधिक हो गई है।

• 2022–23 की तुलना में इसमें 6.7% की वृद्धि दर्ज हुई है।

यह बढ़ोतरी केवल आंकड़ा नहीं है, बल्कि इसका सीधा असर छात्रों के सीखने के माहौल पर पड़ा है।

2. बेहतर हुआ छात्र-शिक्षक अनुपात (PTR)

रिपोर्ट में बताया गया है कि छात्र-शिक्षक अनुपात (Pupil-Teacher Ratio) सभी स्तरों पर उल्लेखनीय रूप से सुधरा है।

• आधारभूत स्तर: 10:1

• तैयारी स्तर: 13:1

• मध्य स्तर: 17:1

• माध्यमिक स्तर: 21:1

ये सभी अनुपात एनईपी 2020 की अनुशंसित सीमा (30:1) से कहीं बेहतर हैं। इसका मतलब है कि छात्रों को अधिक व्यक्तिगत ध्यान मिल पा रहा है और सीखने की गुणवत्ता में सुधार हो रहा है।

3. ड्रॉपआउट दर में गिरावट

भारत में लंबे समय से स्कूल छोड़ने की समस्या एक चुनौती रही है। लेकिन ताज़ा रिपोर्ट में इसमें सुधार दिखा है।

• तैयारी स्तर: 3.7% से घटकर 2.3%

• मध्य स्तर: 5.2% से घटकर 3.5%

• माध्यमिक स्तर: 10.9% से घटकर 8.2%

ये आँकड़े बताते हैं कि छात्र अब पहले की तुलना में स्कूलों में अधिक समय तक बने रह रहे हैं।

4. नामांकन और ट्रांज़िशन दर में सुधार

स्कूलों में नामांकन और छात्रों के एक स्तर से अगले स्तर में जाने की दर में भी सकारात्मक बदलाव आया है।

• मध्य स्तर का सकल नामांकन अनुपात (GER): 90.3%

• माध्यमिक स्तर का GER: 68.5%

साथ ही, ट्रांज़िशन दर (Transition Rates) बेहतर हुई है। यानी छात्र अब ज्यादा सुगमता से प्राथमिक से माध्यमिक और आगे के स्तर तक पहुँच पा रहे हैं।

5. सिंगल-टीचर और जीरो-एनरोलमेंट स्कूलों में कमी

भारत के कई ग्रामीण क्षेत्रों में अब भी “सिंगल-टीचर स्कूल” बड़ी समस्या रहे हैं। लेकिन रिपोर्ट इस दिशा में सुधार की ओर इशारा करती है।

• सिंगल-टीचर स्कूल: 1,10,971 से घटकर 1,04,125

• जीरो-एनरोलमेंट स्कूल: 12,954 से घटकर 7,993

यह बदलाव दर्शाता है कि स्कूल प्रबंधन, संसाधनों के वितरण और प्रशासनिक प्रयासों ने असर दिखाना शुरू किया है।

6. स्कूल ढाँचे में व्यापक सुधार

यूडीआईएसई+ रिपोर्ट केवल शिक्षकों या छात्रों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें बुनियादी ढाँचे की उपलब्धियों को भी शामिल किया गया है।

• बिजली की सुविधा: 93.6% स्कूलों में उपलब्ध

• पेयजल की सुविधा: 99.3%

• हाथ धोने की व्यवस्था: 95.9%

• कंप्यूटर उपलब्धता: 64.7%

• इंटरनेट कनेक्टिविटी: 63.5%

• दिव्यांग-अनुकूल रैम्प/हैंडरेल: 54.9%

ये आँकड़े दिखाते हैं कि डिजिटल शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और समावेशी शिक्षा की दिशा में ठोस प्रगति हो रही है।

7. लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण

शिक्षा क्षेत्र में लैंगिक संतुलन लंबे समय से एक अहम लक्ष्य रहा है। रिपोर्ट इस दिशा में सकारात्मक संकेत देती है।

• महिला शिक्षकों का अनुपात: 54.2%

• छात्राओं का नामांकन: 48.3%

इससे साफ है कि शिक्षा व्यवस्था अब धीरे-धीरे महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता को आधार बना रही है।

8. क्यों महत्वपूर्ण है यह रिपोर्ट?

यूडीआईएसई+ 2024–25 की यह रिपोर्ट केवल आँकड़ों का संकलन नहीं है, बल्कि यह भारत के शिक्षा क्षेत्र की दिशा और दशा का आईना है।

• एनईपी 2020 के लक्ष्यों की ओर प्रगति

• ग्रामीण–शहरी असमानता को पाटने की कोशिश

• डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा

• शिक्षा में समानता और समावेशिता की ओर ठोस कदम