नारियल किसानों को राहत: नारियल विकास बोर्ड ने सहायता योजनाओं में बढ़ोतरी की घोषणा की

हर वर्ष 2 सितंबर को मनाया जाने वाला विश्व नारियल दिवस (World Coconut Day) इस बार भारत के नारियल किसानों के लिए नई उम्मीद और राहत लेकर आया। केरल स्थित नारियल विकास बोर्ड (Coconut Development Board – CDB) ने इस अवसर पर नारियल किसानों के लिए वित्तीय सहायता में ऐतिहासिक बढ़ोतरी की घोषणा की है। यह पहल भारत को टिकाऊ नारियल खेती की दिशा में आगे बढ़ाने और किसानों की आय में ठोस वृद्धि करने के उद्देश्य से की गई है।

विश्व नारियल दिवस: वैश्विक स्तर पर नारियल का सम्मान

विश्व नारियल दिवस की शुरुआत वर्ष 2009 में अंतरराष्ट्रीय नारियल समुदाय (International Coconut Community – ICC) द्वारा की गई थी। यह दिवस ICC की स्थापना (1969) की वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है, जो कि UNESCAP (United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific) के अंतर्गत एक संगठन है।

इस दिवस का मुख्य उद्देश्य नारियल के पोषण, औद्योगिक, आर्थिक और पारिस्थितिक महत्व के बारे में जागरूकता फैलाना है, साथ ही यह नारियल उद्योग से जुड़े किसानों और उद्यमियों को प्रोत्साहित करने का भी माध्यम बनता है।

भारत और नारियल: एक समृद्ध साझेदारी

भारत न केवल ICC का संस्थापक सदस्य है, बल्कि विश्व के प्रमुख नारियल उत्पादक देशों में से एक भी है। देश के कई राज्यों — विशेषकर केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश — में नारियल खेती लाखों किसानों की आजीविका का आधार है।

केरल, जिसे “भारत का नारियल राज्य” भी कहा जाता है, में नारियल न केवल आर्थिक संसाधन है, बल्कि यह सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का भी अभिन्न अंग है।

नारियल किसानों के लिए वित्तीय सहायता में ऐतिहासिक बढ़ोतरी

विश्व नारियल दिवस 2025 के उपलक्ष्य में CDB ने कई महत्वपूर्ण योजनाओं की सहायता राशि में उल्लेखनीय बढ़ोतरी की है। इस निर्णय से सीधे तौर पर हजारों नारियल किसानों को लाभ मिलेगा।

1. पौधरोपण सहायता: ₹4 से बढ़ाकर ₹45 प्रति पौधा

• इस वर्ष 2.5 लाख उच्च गुणवत्ता वाले नारियल पौधे तैयार किए जाएंगे।

• प्रति पौधा सहायता राशि ₹4 से बढ़ाकर ₹45 कर दी गई है।

• इसका उद्देश्य किसानों को गुणवत्तापूर्ण पौध सामग्री सुलभ कराना है।

2. पुनरोपण सहायता: ₹40 से बढ़ाकर ₹350 प्रति वृक्ष

• बूढ़े या अनुपयोगी पेड़ों को हटाकर नए पौधे लगाने के लिए अब किसानों को ₹350 प्रति पौधा की सहायता मिलेगी (पहले केवल ₹40 थी)।

• इससे उत्पादकता में सुधार होगा और पुरानी बागानों का कायाकल्प किया जा सकेगा।

3. नारियल प्रौद्योगिकी मिशन के अंतर्गत सहायता में छह गुना वृद्धि

• प्रसंस्करण इकाइयाँ, मूल्य संवर्धन ढाँचा और तकनीकी नवाचारों को प्रोत्साहन मिलेगा।

• इस बढ़ी हुई सहायता से किसान और उद्यमी जूट, नारियल तेल, वर्जिन कोकोनट ऑयल, नारियल चीनी, कोकोनट शेल आर्टिफैक्ट्स आदि उत्पादों के मूल्य संवर्धन और ब्रांडिंग कर सकेंगे।

तकनीक और नवाचार को मिलेगा बढ़ावा

CDB का उद्देश्य नारियल खेती को पारंपरिक पद्धतियों से निकालकर तकनीकी रूप से उन्नत और सतत खेती में बदलना है। इसके तहत:

• कटाई-पश्चात तकनीक (Post-harvest technology) को अपनाने हेतु प्रोत्साहन मिलेगा।

• छोटे और मझोले किसान भी अब प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना में सक्षम बन सकेंगे।

• बाजार-उन्मुख उत्पादन प्रणाली को प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे निर्यात संभावनाएँ भी बढ़ेंगी।

कृषि में आत्मनिर्भरता की ओर एक ठोस कदम

इन घोषणाओं से स्पष्ट है कि सरकार “आत्मनिर्भर भारत” की भावना को कृषि क्षेत्र में भी सशक्त रूप से लागू कर रही है। नारियल किसानों को केवल आर्थिक सहायता ही नहीं, बल्कि तकनीकी मार्गदर्शन, प्रशिक्षण और विपणन सहायता भी प्रदान की जा रही है।

मुख्य तथ्य (Quick Facts for Exams & Readers):