केंद्रीय बजट 2025‑26: विकास के 4 इंजन

केंद्रीय बजट 2025–26: विकास के चार इंजन और भारत की प्रगति का खाका

केंद्रीय बजट 2025–26 को देश के ‘विकसित भारत 2047’ विज़न की दिशा में एक निर्णायक कदम के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इस बजट में विकास के चार मजबूत इंजन चिन्हित किए गए हैं — कृषि, MSME, निवेश और निर्यात। आइए विस्तार से जानते हैं इन चार स्तंभों के बारे में।

पहला इंजन: कृषि — आत्मनिर्भरता और नवाचार की ओर

🔹 प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना

100 कम उत्पादक जिलों को शामिल करते हुए 1.7 करोड़ किसानों को सिंचाई, भंडारण और फसल कटाई के बाद बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने का लक्ष्य।

🔹 ग्रामीण सम्पन्नता और अनुकूलन निर्माण कार्यक्रम

कौशल, तकनीक और निवेश के जरिए कृषि में रोजगार बढ़ाने के लिए राज्यों की सहभागिता से एक नया कार्यक्रम।

🔹 दाल आत्मनिर्भरता मिशन

6 साल का राष्ट्रीय कार्यक्रम — तूर, उड़द और मसूर के जलवायु-अनुकूल बीज और न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित। NAFED और NCCF चार वर्षों तक खरीद के लिए तैयार रहेंगे।

🔹 किसान क्रेडिट कार्ड (KCC)

ऋण सीमा को ₹3 लाख से बढ़ाकर ₹5 लाख किया गया, जिससे 7.7 करोड़ किसानों को लाभ।

🔹 बीज और कपास मिशन

100+ उच्च उपज और कीट-प्रतिरोधी बीजों का विकास। कपास की गुणवत्ता सुधार हेतु 5 वर्षीय मिशन।

🔹 अन्य पहलें:

• मखाना बोर्ड (बिहार)
• फल–सब्जी सप्लाई चेन
• मत्स्य पालन रूपरेखा
• असम में यूरिया संयंत्र

दूसरा इंजन: MSME — उद्यमिता को नई उड़ान

🔹 संशोधित MSME वर्गीकरण

निवेश सीमा 2.5 गुना और कारोबार सीमा दोगुनी की गई।

🔹 सूक्ष्म उद्यम क्रेडिट कार्ड

10 लाख उद्यमों के लिए ₹5 लाख की क्रेडिट सुविधा।

🔹 ऋण गारंटी कवर

₹5 करोड़ से बढ़ाकर ₹10 करोड़ कर दिया गया।

🔹 फोकस सेक्टर स्कीम्स:

• चमड़ा और फुटवियर — 22 लाख रोज़गार
• खिलौना क्षेत्र — ‘मेड इन इंडिया’ ब्रांड को बढ़ावा
• राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान (बिहार)
• स्टार्टअप फंड ऑफ फंड्स — ₹10,000 करोड़ का नया निवेश

तीसरा इंजन: निवेश — अधोसंरचना और मानव पूंजी

🔹 शहरी चुनौती निधि

₹1 लाख करोड़ का कोष — शहरों को विकास केंद्र बनाने के लिए।

🔹 जल जीवन मिशन

2028 तक विस्तारित; ₹67,000 करोड़ आवंटित। अब तक 15 करोड़ परिवार लाभान्वित।

🔹 समुद्री विकास निधि

₹25,000 करोड़ का दीर्घकालिक वित्तपोषण – बंदरगाह, जहाज निर्माण, लॉजिस्टिक्स के लिए।

🔹 शिक्षा और स्वास्थ्य में निवेश

• IIT का विस्तार (6,500 सीटें)
• PM रिसर्च फेलोशिप – 10,000 रिसर्चर
• 200 डे केयर कैंसर सेंटर
• 50,000 अटल टिंकरिंग लैब्स

🔹 परमाणु ऊर्जा मिशन

2033 तक 5 Small Modular Reactors (SMR) — ₹20,000 करोड़ का परिव्यय।

🔹 UDAN योजना

120 नए डेस्टिनेशन, हेलीपैड्स और छोटे एयरपोर्ट्स का विकास।

🔹 पर्यटन मिशन

50 प्रमुख स्थलों का ‘चैलेंज मोड’ में विकास।

चौथा इंजन: निर्यात संवर्द्धन — भारत को बने वैश्विक आपूर्ति केंद्र

🔹 निर्यात संवर्द्धन मिशन

वाणिज्य, MSME और वित्त मंत्रालय की संयुक्त पहल।

🔹 BharatTradeNet (BTN)

एकीकृत डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म – व्यापार दस्तावेज़ और फाइनेंसिंग को आसान बनाएगा।

🔹 Global Capability Centres (GCCs)

टियर-2 शहरों को वैश्विक आउटसोर्सिंग केंद्र के रूप में विकसित करना।

🔹 एयर कार्गो इंफ्रास्ट्रक्चर

नाशवंत वस्तुओं के लिए तेज़ और सुरक्षित अंतरराष्ट्रीय आपूर्ति शृंखला।

📊 बजट 2025–26 की अन्य प्रमुख घोषणाएँ

कर सुधार

• 12.75 लाख रुपए तक की आय पर कोई कर नहीं (छूट सहित)
• TDS सीमा: किराए पर ₹6 लाख
• अपडेटेड ITR: समय सीमा 2 से बढ़ाकर 4 साल
• 36 जीवनरक्षक दवाओं पर कस्टम ड्यूटी माफ

समावेशी विकास

• PM स्वनिधि योजना — स्ट्रीट वेंडर्स के लिए ₹30,000 UPI-लिंक्ड क्रेडिट
• गिग वर्कर्स के लिए पहचान पत्र
• 75,000 मेडिकल सीटें अगले 5 वर्षों में

वित्तीय क्षेत्र सुधार

• ग्रामीण क्रेडिट स्कोरिंग सिस्टम
• SWAMIH फंड 2.0 — ₹15,000 करोड़
• बीमा FDI सीमा — 74% से बढ़ाकर 100%
• नए निवेश मित्रता सूचकांक
• NaBFID के तहत कॉर्पोरेट बॉन्ड समर्थन

निष्कर्ष: ‘विकसित भारत’ की दिशा में मजबूत कदम

बजट 2025–26 एक रणनीतिक दस्तावेज़ है, जो कृषि, उद्यम, अवसंरचना और निर्यात जैसे चार मज़बूत इंजनों के ज़रिए भारत को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने की नींव रखता है। यह न केवल आर्थिक विकास का रोडमैप प्रस्तुत करता है, बल्कि समावेशिता, नवाचार और आत्मनिर्भरता को भी आगे बढ़ाता है।