अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिज़र्व (Federal Reserve/Fed) ने 2025 में पहली बार अपनी बेंचमार्क ब्याज दरों में कटौती करते हुए उन्हें 4.00%–4.25% की नई सीमा में ला दिया है। यह 25 बेसिस अंक (BPS) की कटौती संभावित रेेट ईज़िंग (Rate Easing) चक्र की शुरुआत मानी जा रही है। फेड का यह कदम उस समय आया है जब अमेरिकी अर्थव्यवस्था कई चुनौतियों का सामना कर रही है—महंगाई अभी भी लक्ष्य से ऊपर है, श्रम बाज़ार ठंडा पड़ रहा है और आर्थिक वृद्धि की रफ्तार सुस्त होती दिख रही है।
यह निर्णय न केवल अमेरिकी नागरिकों और व्यवसायों के लिए अहम है, बल्कि इसका असर वैश्विक वित्तीय बाज़ारों, उभरती अर्थव्यवस्थाओं और भारत जैसे देशों पर भी पड़ सकता है।
फेड की प्रमुख घोषणाएँ
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2025 की पहली छमाही में आर्थिक वृद्धि धीमी रही।
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रोज़गार सृजन में कमी और बेरोज़गारी दर में मामूली बढ़ोतरी दर्ज हुई।
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महंगाई (Inflation) अभी भी 2% लक्ष्य से ऊपर है, लेकिन इसमें नरमी के संकेत नज़र आ रहे हैं।
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फेड ने अपने द्वैत उद्देश्य (Dual Mandate) — मूल्य स्थिरता और अधिकतम रोज़गार — के प्रति प्रतिबद्धता दोहराई।
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समिति के एक सदस्य ने अधिक आक्रामक (50 BPS) कटौती की वकालत की।
फेड ने दरें क्यों घटाईं?
1. श्रम बाज़ार की कमजोरी
अमेरिकी श्रम बाज़ार, जो महामारी के बाद से बेहद मज़बूत बना हुआ था, अब धीरे-धीरे कमजोर हो रहा है। रोज़गार सृजन की रफ्तार धीमी पड़ी है और नौकरी छोड़ने वालों की संख्या कम हुई है। यह संकेत है कि कंपनियाँ भर्ती को लेकर सतर्क हो रही हैं।
2. आर्थिक वृद्धि की सुस्ती
फेड की रिपोर्ट के अनुसार, उपभोग व्यय, विनिर्माण गतिविधि और आवास क्षेत्र में कमजोरी दर्ज हुई है। यदि ब्याज दरें ऊँची बनी रहतीं, तो इससे आर्थिक मंदी और गहरी हो सकती थी। इसलिए दर कटौती को एक सहयोगात्मक कदम माना जा रहा है।
3. महंगाई में नरमी
हालांकि महंगाई अभी भी 2% के लक्ष्य से ऊपर है, लेकिन पिछले महीनों में इसमें गिरावट का रुझान देखा गया है। इसका मतलब यह है कि फेड के पास अब ब्याज दरों को घटाने की कुछ गुंजाइश है, जिससे विकास को सहारा दिया जा सके।
दर कटौती के संभावित प्रभाव
1. अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर असर
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उधार सस्ता होगा — घर खरीदने वालों और व्यवसायों को राहत मिलेगी।
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निवेश और उपभोग बढ़ेगा — आसान क्रेडिट से खपत और निवेश गतिविधि में सुधार हो सकता है।
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हाउसिंग और ऑटो सेक्टर को बड़ी राहत मिलने की संभावना है।
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यह कदम गहरी आर्थिक मंदी को रोकने में मदद कर सकता है।
2. वैश्विक वित्तीय बाज़ार पर असर
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फेड की दर कटौती से वैश्विक स्तर पर मौद्रिक नीतियों में नरमी का संकेत मिल सकता है।
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यूरोप, जापान और अन्य उभरते बाज़ारों के केंद्रीय बैंक भी इसी राह पर चल सकते हैं।
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उभरते बाज़ारों (Emerging Markets) में पूंजी प्रवाह बदल सकता है — निवेशक उच्च रिटर्न वाले बाज़ारों की ओर रुख कर सकते हैं।
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मुद्रा विनिमय दर (Exchange Rate) में अस्थिरता बढ़ सकती है, खासकर डॉलर और रुपये जैसे करेंसी पेयर्स में।
3. निवेशकों पर असर
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निवेशक अब कम यील्ड (Low Yield) की उम्मीद करेंगे और इक्विटी तथा हाई-रिस्क एसेट्स में निवेश बढ़ा सकते हैं।
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सोना और क्रिप्टोकरेंसी जैसी सुरक्षित संपत्तियों की माँग भी बढ़ सकती है।
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अमेरिकी शेयर बाज़ार अल्पकालिक रूप से सकारात्मक प्रतिक्रिया दे सकता है।
भारत और अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए मायने
फेड के इस फैसले का सीधा असर भारत और अन्य उभरते देशों पर भी पड़ेगा:
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रुपये पर दबाव: डॉलर कमजोर होने पर रुपया मज़बूत हो सकता है, जिससे आयात सस्ता होगा।
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एफ़पीआई निवेश (FPI Inflows): विदेशी निवेशक भारतीय शेयर और बॉन्ड बाज़ार में अधिक निवेश कर सकते हैं।
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आरबीआई की नीति पर असर: यदि वैश्विक स्तर पर दरें घटती हैं तो भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) पर भी ब्याज दरों को कम करने का दबाव बन सकता है।
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तेल और कमोडिटी कीमतें: डॉलर की चाल और वैश्विक मांग पर निर्भर करते हुए कच्चे तेल सहित अन्य कमोडिटीज़ की कीमतों में उतार-चढ़ाव हो सकता है।
याद रखने योग्य तथ्य (Static Facts for Exams)
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दर कटौती: 25 बेसिस अंक
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नई ब्याज दर सीमा: 4.00%–4.25%
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कटौती का कारण: श्रम बाज़ार की कमजोरी और आर्थिक वृद्धि में सुस्ती
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फेड का रुख: Data-Driven Approach और Dual Mandate (मूल्य स्थिरता व रोज़गार वृद्धि)
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प्रभाव: अमेरिका और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर व्यापक असर
