असम विधानसभा ने असम प्रोहिबिशन ऑफ़ पॉलीगैमी बिल, 2025 को पारित कर दिया है, जिससे राज्य बहुविवाह (पहली शादी को कानूनी रूप से समाप्त किए बिना दूसरी शादी करना) पर कठोरतम प्रतिबंध लगाने वाले राज्यों की श्रेणी में आ गया है। यह कानून महिलाओं के अधिकारों की रक्षा, विवाह संबंधों में पारदर्शिता और सामाजिक–कानूनी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण विधायी पहल माना जा रहा है।

यह विधेयक लंबे समय से चली आ रही सामाजिक असमानताओं, महिलाओं के प्रति अन्यायपूर्ण विवाह प्रथाओं और राज्य में समान अवसरों की स्थापना के व्यापक एजेंडा का हिस्सा है।

पृष्ठभूमि और विधायी संदर्भ

यह विधेयक असम विधानसभा के शीतकालीन सत्र 2025 में प्रस्तुत किया गया था। राज्य सरकार के अनुसार, इसका उद्देश्य ऐसी विवाह प्रथाओं का उन्मूलन करना है, जिनसे महिलाओं—विशेषकर आर्थिक रूप से कमजोर तबके—को गंभीर सामाजिक, भावनात्मक और आर्थिक क्षति होती है।

कानूनी अध्ययन और परामर्श

• राज्य सरकार ने इस विधेयक पर व्यापक परामर्श आयोजित किए।

• एक विशेष समीक्षा समिति ने इसके कानूनी पहलुओं का विश्लेषण किया।

• रिपोर्ट में बताया गया कि बहुविवाह की सबसे अधिक मार उन महिलाओं पर पड़ती है, जो अपने अधिकारों के लिए न्याय तक पहुँचने में सक्षम नहीं होतीं।

असम सरकार समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) को लागू करने की दिशा में भी रुचि रखती है। ऐसे में यह बिल उस संभावित भविष्य सुधार के शुरुआती कदम के रूप में भी देखा जा रहा है।

मुख्य प्रावधान: क्या कहता है नया कानून?

असम प्रोहिबिशन ऑफ़ पॉलीगैमी बिल 2025 बहुविवाह को सख्ती से प्रतिबंधित करता है और इससे जुड़ी विभिन्न परिस्थितियों में कठोर दंड का प्रावधान करता है। इसके प्रमुख प्रावधान इस प्रकार हैं:

1. पहली शादी खत्म किए बिना दूसरी शादी अपराध

किसी भी व्यक्ति द्वारा अपनी पहली शादी को कानूनी रूप से समाप्त किए बिना दूसरी शादी करना गंभीर आपराधिक कृत्य माना जाएगा।

2. पहली शादी छिपाने पर 10 साल तक की कैद

यदि व्यक्ति जानबूझकर पहली शादी को छिपाकर दूसरी शादी करता है, तो उसे 10 वर्ष तक की कठोर कैद हो सकती है।

3. बिना तलाक दूसरी शादी करने पर 7 साल की कैद

यदि व्यक्ति पहली शादी का तलाक लिए बिना दूसरी शादी करता है, तो उसे 7 वर्ष तक की सज़ा का प्रावधान है।

4. बार–बार अपराध पर दोगुनी सज़ा

यदि कोई व्यक्ति बहुविवाह के अपराध को दोहराता है, तो उसकी सज़ा पहले अपराध की तुलना में दोगुनी कर दी जाएगी।

5. धार्मिक गुरुओं, क़ाज़ियों और शादी करवाने वालों पर भी कार्रवाई

कोई भी धार्मिक गुरु, क़ाज़ी या व्यक्ति जो ऐसी अवैध शादी करवाता है, उस पर:

• ₹1.5 लाख तक का जुर्माना
  या

• अन्य दंडात्मक कार्रवाई
  की जा सकेगी।

6. न्याय प्रक्रिया में बाधा डालने पर दंड

यदि कोई व्यक्ति शादी की जानकारी, दस्तावेज़ या प्रमाण छिपाता है, तो:

• 2 वर्ष तक की कैद, और

• ₹1 लाख तक का जुर्माना
  लग सकता है।

7. सरकारी नौकरियों से अयोग्यता

अपराधी व्यक्ति को:

• सरकारी सेवाओं के लिए अयोग्य,

• तथा राज्य की लाभकारी योजनाओं से वंचित किया जा सकता है।

8. पीड़ित महिलाओं के लिए मुआवज़ा कोष

कानून बहुविवाह से प्रभावित महिलाओं के लिए विशेष मुआवज़ा कोष बनाने का प्रावधान करता है।
इसका उद्देश्य पीड़ित महिलाओं को आर्थिक, सामाजिक और कानूनी सहायता उपलब्ध कराना है।

किन पर लागू नहीं होगा यह कानून?

संविधान के अनुच्छेद 244(2) के तहत संरक्षित छठी अनुसूची क्षेत्रों, तथा अनुसूचित जनजाति (ST) समुदायों को इस कानून से छूट दी गई है।

छूट वाले क्षेत्र:

• कार्बी आंगलोंग

• दीमा हसाओ

• बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन

इन क्षेत्रों को उनकी परंपरागत सामाजिक–सांस्कृतिक विवाह प्रथाओं के संरक्षण के तहत यह छूट दी गई है।

महत्व और संभावित प्रभाव

1. महिलाओं के लिए सशक्तिकरण

यह कानून महिलाओं को:

• वैवाहिक अधिकारों की कानूनी सुरक्षा,

• आर्थिक शोषण से रक्षा,

• न्याय पाने की आसान प्रक्रिया
  प्रदान करता है।

बहुविवाह के मामलों में अधिकांश पीड़ित महिलाएँ सामाजिक रूप से कमजोर होती हैं; यह कानून उनके लिए सुरक्षा कवच बनेगा।

2. समाज में एक समान वैवाहिक मानक

यह बिल ‘एक-पत्नी प्रथा (Monogamy)’ को मजबूत बनाता है, और राज्य में:

• स्पष्ट विवाह मानक

• जवाबदेही

• पारदर्शिता
  को बढ़ावा देता है।

3. शासन और विधि-व्यवस्था में सुधार

कानून के सख्त प्रावधान:

• अनियमित विवाह,

• पंजीकरण की कमी,

• महिलाओं के अधिकारों पर अतिक्रमण
  जैसी समस्याओं को रोकने में मदद करेंगे।

4. भविष्य की कानूनी संरचना में भूमिका

कई विशेषज्ञों का मानना है कि यह बिल:

• संभावित समान नागरिक संहिता (UCC)
  या

• अन्य एकरूप नागरिक कानूनों
  की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

स्थिर तथ्य (Static Facts)