RBI की ₹1 ट्रिलियन की OMO खरीदारी: इसका क्या मतलब है और यह क्यों ज़रूरी है?

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने हाल ही में बैंकिंग सिस्टम में तरलता (Liquidity) बनाए रखने के लिए दो अहम कदम उठाए हैं—
₹1 ट्रिलियन (₹1 लाख करोड़) का ओपन मार्केट ऑपरेशन (OMO) परचेज़
$5 बिलियन का डॉलर–रुपया स्वैप

ये फैसले ऐसे समय पर लिए गए हैं जब रुपया 90 प्रति अमेरिकी डॉलर के स्तर को पार कर गया है, जिससे विदेशी निवेश, मुद्रा बाजार और बैंकिंग प्रणाली पर दबाव बढ़ा है। RBI का मकसद साफ है— वित्तीय बाजारों में स्थिरता बनाए रखना और क्रेडिट फ्लो को बाधित होने से रोकना।

आइए आसान भाषा में समझते हैं कि यह कदम क्यों ज़रूरी था और इसका असर अर्थव्यवस्था पर कैसे पड़ेगा।

ओपन मार्केट ऑपरेशन (OMO) क्या होता है?

ओपन मार्केट ऑपरेशन RBI का एक प्रमुख मौद्रिक नीति उपकरण है, जिसके ज़रिये वह बैंकिंग सिस्टम में नकदी की मात्रा को नियंत्रित करता है।

 OMO के दो प्रकार होते हैं:

1️⃣ OMO खरीद (Purchase)
BI बैंकों से सरकारी बॉन्ड खरीदता है →
 सिस्टम में पैसा डालता है
 बैंकिंग तरलता बढ़ती है

2️⃣ OMO बिक्री (Sale)
RBI बैंकों को सरकारी बॉन्ड बेचता है →
 सिस्टम से अतिरिक्त नकदी बाहर जाती है
 महंगाई और ओवर-लिक्विडिटी पर नियंत्रण

 OMO का मुख्य उद्देश्य:

• ब्याज दरों को स्थिर रखना

• बैंकों के पास पर्याप्त नकदी सुनिश्चित करना

• लोन और क्रेडिट का प्रवाह बनाए रखना

RBI ने अभी ₹1 ट्रिलियन की OMO खरीद क्यों की?

हाल के महीनों में भारतीय वित्तीय बाजारों पर कई दबाव देखने को मिले:

1. रुपये पर दबाव और विदेशी बिकवाली

• जैसे-जैसे रुपया कमजोर हुआ,

• विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPI) ने भारतीय बाजार से पैसा निकाला

• इससे बैंकों के पास रुपये की उपलब्धता घटने लगी

2. डॉलर की बढ़ती मांग

• कच्चा तेल और आयात महंगे होने से

• डॉलर की मांग बढ़ी

• इससे मनी मार्केट में तनाव आया

3. बैंकिंग तरलता में कमी

• विदेशी निकासी + ऊंचे टैक्स आउटफ्लो

• सरकारी कैश बैलेंस बढ़ने से

• बैंकिंग सिस्टम में नकदी दबाव में आ गई

इसी संदर्भ में RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा ने ₹1 ट्रिलियन की OMO खरीद की घोषणा की, ताकि—

✅ बाजार में स्थिरता लाई जा सके
✅ बैंकों को सस्ती और स्थायी फंडिंग मिले
✅ मौद्रिक नीति का असर जमीन तक पहुंचे

रुपया कमजोर होने पर OMO कैसे मदद करता है?

जब रुपया गिरता है, तो आमतौर पर ये समस्याएँ पैदा होती हैं:

• डॉलर की तेज़ मांग

• विदेशी निवेशकों की निकासी

• अल्पकालिक ब्याज दरों में उछाल

• कॉल मनी और बॉन्ड यील्ड पर दबाव

ऐसे में OMO तीन अहम तरीकों से राहत देता है:

1️⃣ बैंकिंग तरलता की भरपाई

विदेशी पूंजी निकलने से सिस्टम में रुपये की कमी हो जाती है।
OMO खरीद से RBI स्थायी (Durable) लिक्विडिटी डालता है।

2️⃣ मनी मार्केट के तनाव में कमी

OMO से सरकारी बॉन्ड की मांग बढ़ती है →
 बॉन्ड यील्ड सीमित रहती है
 कॉल मनी और शॉर्ट-टर्म रेट्स काबू में आते हैं

3️⃣ मौद्रिक नीति का बेहतर ट्रांसमिशन

अगर सिस्टम में नकदी असमान हो, तो
 रेपो रेट में बदलाव का असर ठीक से नहीं दिखता
OMO इस असंतुलन को दूर करता है।

OMO और Repo में क्या अंतर है?

👉 जब RBI को लगे कि लंबी अवधि के लिए नकदी चाहिए, तो वह OMO का सहारा लेता है।

OMO + Dollar–Rupee Swap: संतुलन की रणनीति

RBI अक्सर लिक्विडिटी मैनेजमेंट के लिए मल्टी-टूल अप्रोच अपनाता है:

•  OMO से स्थायी नकदी डाली जाती है

• VRR (Variable Rate Repo) या स्वैप से शॉर्ट-टर्म संतुलन बनाया जाता है

$5 बिलियन डॉलर–रुपया स्वैप के ज़रिये RBI ने
 डॉलर सप्लाई बढ़ाई
 रुपये पर दबाव कम किया
 विदेशी मुद्रा बाजार को स्थिर रखा

बड़ी आर्थिक तस्वीर क्या कहती है?

इन सभी उपायों के बावजूद RBI का समग्र रुख सकारात्मक बना हुआ है।

गवर्नर संजय मल्होत्रा के अनुसार:

•  भारत की GDP वृद्धि मजबूत बनी हुई है

•  मुद्रास्फीति नियंत्रण में है

•  घरेलू मांग स्थिर है

•  बैंकिंग सिस्टम मजबूत स्थिति में है

इसका मतलब है कि
👉 वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत की घरेलू अर्थव्यवस्था सुदृढ़ बनी हुई है
👉 RBI के पास विकास-समर्थक नीतियों की पर्याप्त गुंजाइश है