पेसा कानून के बेहतर क्रियान्वयन के लिए अमरकंटक में स्थापित होगा उत्कृष्टता केंद्र

जनजातीय सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम: अमरकंटक में PESA पर उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना

जनजातीय समुदायों के सशक्तिकरण एवं स्थानीय शासन व्यवस्था को मजबूत बनाने के उद्देश्य से पंचायती राज मंत्रालय ने मध्यप्रदेश सरकार एवं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय (IGNTU), अमरकंटक के साथ साझेदारी कर एक Centre of Excellence on PESA की स्थापना की है Facebook+12Press Information Bureau+12Devdiscourse+12।

यह केंद्र अनुच्छेद 73 के तहत लागू PESA कानून के प्रभावी लागू होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, ताकि अनुसूचित क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन, भागीदारी आधारित योजना, संस्कृति संरक्षण, और नीति निर्माण को बल मिले।

📜 पृष्ठभूमि: पेसा अधिनियम और इसकी चुनौतियाँ

PESA Act (Panchayats Extension to Scheduled Areas Act, 1996) ने संविधान के 73वें संशोधन को अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तारित किया, लेकिन इन क्षेत्रों में स्थानीय योजना निर्माण, ग्राम सभा की सक्रियता, और संस्थागत क्षमता निर्माण में अनेक खामियाँ रही हैं। IGNTU में स्थापित यह केंद्र इन्हीं खामियों को दूर करने और प्रशासन–समुदाय को जोड़ने का प्रयास करेगा Current Affairs Adda247+1Devdiscourse+1।

🎯 एमओयू के प्रमुख उद्देश्य

• PESA के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु संस्थागत तंत्र को मजबूत बनाना

• प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रमों द्वारा जनजातीय नेतृत्व का विकास

• भागीदारी आधारित योजना निर्माण और नीति नवाचारों के लिए प्रशिक्षण और अनुसन्धान

• जनजातीय विरासत, पारंपरिक ज्ञान एवं कानूनों का दस्तावेजीकरण

• ग्राम सभाओं के नेतृत्व में लोकतंत्र और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा

🔑 केंद्र की मुख्य विशेषताएँ और कार्य

इन पहलों से PESA के लक्ष्य—जैसे सशक्त ग्राम सभाएं, स्थानीय निर्णय क्षमता, और समावेशी विकास—को व्यवहारिक रूप में लागू किया जा सकेगा Press Information Bureau+3Press Information Bureau+3Devdiscourse+3Current Affairs Adda247।

📘 “PESA in Action” संग्रह: प्रेरणादायक कहानी

इस योजना के शुभारंभ समारोह के दौरान मंत्रालय ने “PESA in Action: Stories of Strength and Self‑Governance” नामक संग्रह भी लॉन्च किया। इसमें विविध राज्यों के ग्रामीण प्रथाओं, केस स्टडीज़, आदिवासियों से जुड़ी पुरानी कानून व्याख्याओं और नवाचारों का समावेश है, जो अन्य PESA लागू राज्यों के लिए एक सीखने योग्य दस्तावेज़ सिद्ध होगा Instagram+3Press Information Bureau+3Current Affairs Adda247+3।

🎉 प्रशासनिक पहल और भविष्य की संभावनाएँ

इस पहल में शामिल प्रमुख नेताओं और अधिकारियों में शामिल थे:

• श्री विवेक भारद्वाज, सचिव, पंचायती राज मंत्रालय

• श्रीमती दीपाली रस्तोगी, प्रधान सचिव, मध्यप्रदेश पंचायत एवं ग्राम विकास विभाग

• प्रो. व्योमकेश त्रिपाठी, अध्‍यक्ष (I/c), IGNTU

उपलब्ध जानकारी के अनुसार यह साझेदारी प्रारंभ में तीन वर्षों के लिए थी, लेकिन इसे दीर्घकालिक एवं स्थायी रूप देने का लक्ष्य रखा गया है Press Information Bureau+9Press Information Bureau+9IGNTU Amarkantak+9।

✨ अपेक्षित परिणाम

इस केंद्र से जनजातीय क्षेत्रों में PESA को प्रभावी रूप से लागू करने में निम्नलिखित लाभ उठने की उम्मीद है:

• सुसंगत और प्रभावी PESA कार्यान्वयन

• सरकारी अधिकारियों व चुने प्रतिनिधियों के लिए नियमित प्रशिक्षण मॉड्यूल

• जनजातीय परंपराओं एवं ज्ञान का विस्तृत दस्तावेजीकरण

• स्थानीय सतत विकास लक्ष्यों (LSDGs) के अनुरूप स्वशासन संस्थाओं का सृजन

• बेहतर समावेशी और संस्कृति-प्रेरित नीति समर्थन व नवाचार

🌐 समावेशी विकास की दिशा में भारत की प्रतिबद्धता

इस पहल से यह स्पष्ट होता है कि भारत सरकार विकसित भारत (Viksit Bharat) की दृष्टि के तहत समावेशी विकास, संविधानिक अधिकार संरक्षण, और लोकतांत्रिक संस्थाओं को सशक्त करने के अपने वादे को मजबूत कर रही है। PESA कानून को सैद्धांतिक स्तर से व्यवहारिक धरातल पर उतारने के लिए IGNTU में स्थापित यह केंद्र देश के आदिवासी क्षेत्रों को एक नई दिशा देने वाला कदम है Press Information Bureau+1Devdiscourse+1।

🔗 बाहरी संदर्भ (External Links)

• PIB प्रेस रिलीज़: IGNTU में PESA Centre of Excellence की स्थापना Instagram+13Press Information Bureau+13Press Information Bureau+13

• Devdiscourse रिपोर्ट: IGNTU में PESA केंद्र का उद्देश्य और महत्व Press Information Bureau+2Devdiscourse+2Current Affairs Adda247+2