प्रधानमंत्री मोदी ने किया ‘कर्तव्य भवन’ का उद्घाटन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2025 में महत्वाकांक्षी कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट (CCS) परियोजना के तहत निर्मित पहली इमारत कर्तव्य भवन का उद्घाटन किया। यह इमारत सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास योजना का एक प्रमुख भाग है और इसे भारत सरकार के प्रशासनिक तंत्र को आधुनिक और कार्यकुशल बनाने की दिशा में एक मील का पत्थर माना जा रहा है।

कर्तव्य भवन: एक नया युग

कर्तव्य भवन-03, जो इस परियोजना का पहला पूर्ण हुआ भवन है, अब गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, MSME मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT), पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, तथा भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय का नया ठिकाना बनने जा रहा है।

यह भवन केवल एक भौतिक संरचना नहीं, बल्कि भारत की प्रशासनिक कार्यप्रणाली को डिजिटल, केंद्रीकृत और समन्वित करने की दिशा में एक निर्णायक पहल है।

पुराने भवनों को मिलेगी राहत

वर्तमान में भारत सरकार के अनेक मंत्रालय शास्त्री भवन, कृषि भवन, निर्माण भवन, और उद्योग भवन जैसी इमारतों में कार्यरत हैं, जिन्हें 1950 से 1970 के दशक के बीच बनाया गया था। ये भवन न केवल पुराने ढांचे के हैं, बल्कि आधुनिक तकनीकी आवश्यकताओं और कार्यकुशलता के मापदंडों पर खरे नहीं उतरते।

इनकी जगह अब कर्तव्य भवन जैसे आधुनिक इन्फ्रास्ट्रक्चर लेंगे, जिससे मंत्रालयों को बेहतर कार्य-परिस्थितियां और नागरिकों को अधिक सुलभ सेवाएं मिल सकेंगी।

10 नए कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट भवन

सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत कुल 10 CCS भवनों का निर्माण प्रस्तावित है। इस परियोजना का उद्देश्य 50 से अधिक मंत्रालयों और विभागों को एक साझा परिसर में लाकर प्रशासनिक समन्वय और कार्यकुशलता बढ़ाना है।

• CCS 2 और CCS 3 के आगामी एक माह में पूर्ण होने की उम्मीद है।

• CCS 10 अप्रैल 2026 तक और

• CCS 6 व CCS 7 अक्टूबर 2026 तक तैयार होने की संभावना है।

इस परियोजना से न केवल मंत्रालयों को स्थान की सुविधा मिलेगी, बल्कि ई-गवर्नेंस और डिजिटल इंडिया की दिशा में भी बड़ा कदम उठाया जाएगा।

अस्थायी स्थानांतरण की व्यवस्था

निर्माण कार्य में बाधा न आए, इसके लिए केंद्र सरकार ने कुछ मंत्रालयों को अस्थायी रूप से स्थानांतरित करने का निर्णय लिया है।

केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बताया कि शास्त्री भवन, कृषि भवन और अन्य प्रमुख भवनों से कार्यरत मंत्रालयों को कस्तूरबा गांधी मार्ग, मिंटो रोड और नेताजी पैलेस स्थित परिसरों में दो वर्षों के लिए स्थानांतरित किया जाएगा।

संरक्षण में रहेंगी कुछ विरासत इमारतें

हालांकि परियोजना के अंतर्गत कई इमारतें पुनर्निर्मित होंगी, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण संरचनाएं संरक्षित रखी जाएंगी, जैसे—

• राष्ट्रीय संग्रहालय

• राष्ट्रीय अभिलेखागार

• जवाहरलाल नेहरू भवन (विदेश मंत्रालय)

• डॉ. आंबेडकर ऑडिटोरियम

• वाणिज्य भवन

ये या तो हाल में निर्मित हैं या फिर उनका सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व है।

सेंट्रल विस्टा परियोजना: भारत का सबसे बड़ा प्रशासनिक परिवर्तन

कर्तव्य भवन, सेंट्रल विस्टा परियोजना का केवल एक हिस्सा है। इस परियोजना में कई प्रमुख घटक शामिल हैं:

• नया संसद भवन (पहले ही उद्घाटित हो चुका है)

• वाइस प्रेसिडेंट एन्क्लेव

• नया प्रधानमंत्री कार्यालय और आवास परिसर

• इंडिया हाउस, कैबिनेट सचिवालय और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय

• कर्तव्य पथ का पुनर्विकास (विजय चौक से इंडिया गेट तक)

यह परियोजना भारत को 21वीं सदी की वैश्विक शक्ति के रूप में प्रस्तुत करने के लिए सुव्यवस्थित और तकनीकी रूप से सक्षम प्रशासनिक व्यवस्था तैयार करने की दिशा में है।

शासन का नया विजन

प्रधानमंत्री मोदी ने उद्घाटन अवसर पर कहा कि यह सिर्फ एक भवन नहीं, बल्कि एक नए भारत की प्रशासनिक सोच का प्रतिबिंब है।

एक ही परिसर में विभिन्न मंत्रालयों और विभागों को लाकर, सरकार न केवल दोहराव को समाप्त कर रही है, बल्कि विभागों के बीच बेहतर समन्वय और तेजी से निर्णय लेने की प्रक्रिया को भी सशक्त कर रही है।

यह एक ऐसा मॉडल है जो भविष्य की ई-गवर्नेंस, पेपरलेस ऑफिस और डिजिटल वर्कफ्लो के अनुरूप है। इससे आम जनता को भी सरकारी सेवाओं का सरल, सुलभ और पारदर्शी अनुभव मिलेगा।

निष्कर्ष

कर्तव्य भवन का उद्घाटन भारत के आधुनिक प्रशासनिक युग की शुरुआत है। यह परियोजना केवल एक निर्माण गतिविधि नहीं, बल्कि भारत की शासन प्रणाली में गुणात्मक बदलाव का प्रतीक है।

प्रधानमंत्री मोदी की यह पहल भारत को एकीकृत, डिजिटल और दक्ष प्रशासन की दिशा में अग्रसर करती है। आने वाले वर्षों में जब सभी 10 भवन पूर्ण हो जाएंगे, तो यह परिवर्तन भारतीय लोकतंत्र और शासन के इतिहास में अद्वितीय मिसाल बन जाएगा।