अमेरिकी विदेश नीति में एक बार फिर बड़ा और विवादास्पद बदलाव देखने को मिला है। डोनाल्ड ट्रंप ने 07 जनवरी 2026 को एक महत्वपूर्ण मेमोरंडम (कार्यकारी आदेश) पर हस्ताक्षर करते हुए अमेरिका को 66 अंतरराष्ट्रीय संगठनों, एजेंसियों और आयोगों से अलग करने का निर्णय लिया है। इनमें भारत की अगुआई वाला इंटरनेशनल सोलर अलायंस (ISA) भी शामिल है।
व्हाइट हाउस के अनुसार, इन संगठनों को अमेरिका-विरोधी, अप्रभावी और फिजूलखर्ची वाला बताते हुए उनसे बाहर निकलने का फैसला किया गया है। ट्रंप प्रशासन का आरोप है कि ये संस्थाएँ कट्टरपंथी जलवायु नीतियों, ग्लोबल गवर्नेंस और वैचारिक एजेंडों को बढ़ावा देती हैं, जो अमेरिकी संप्रभुता और आर्थिक हितों के विपरीत हैं।
क्या है ट्रंप का कार्यकारी आदेश?
व्हाइट हाउस की आधिकारिक जानकारी के अनुसार, राष्ट्रपति ट्रंप ने:
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35 गैर–संयुक्त राष्ट्र निकायों
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31 संयुक्त राष्ट्र–संबद्ध संगठनों
से अमेरिका को बाहर निकालने के आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं। यह निर्णय उन सभी अंतरराष्ट्रीय संगठनों, संधियों और समझौतों की व्यापक समीक्षा के बाद लिया गया है, जिनमें अमेरिका सदस्य या पक्षकार रहा है।
प्रशासन का कहना है कि समीक्षा में यह पाया गया कि कई संस्थाएँ:
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अमेरिकी करदाताओं के धन का अत्यधिक उपयोग करती हैं
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राष्ट्रीय हितों के अनुरूप परिणाम नहीं देतीं
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नीति-निर्धारण में अमेरिका के प्रभाव को सीमित करती हैं
प्रतियोगी परीक्षाओं और करंट अफेयर्स के लिए प्रमुख तथ्य
यह घटनाक्रम UPSC, SSC, State PCS और International Relations से जुड़े प्रश्नों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।
मुख्य तथ्य:
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संगठनों की संख्या: 66 अंतरराष्ट्रीय संगठन, एजेंसियाँ और आयोग
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कार्यकारी आदेश की तिथि: 7 जनवरी 2026
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प्रमुख लक्ष्य: जलवायु, श्रम और सामाजिक विकास से जुड़े UN-संबद्ध निकाय
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प्रमुख निकास: UNFCCC
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जलवायु गठबंधन से निकास: इंटरनेशनल सोलर अलायंस (भारत–फ्रांस पहल, 2015)
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UNFCCC अंगीकरण वर्ष: 1992 (पेरिस समझौते की आधारशिला)
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अमेरिकी स्थिति: विश्व के सबसे बड़े ऐतिहासिक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जकों में शामिल
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पूर्व निकास: WHO, UN Human Rights Council, UNESCO
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चयनात्मक सहभागिता जारी: ITU, IMO, ILO
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रणनीतिक फोकस: चीन के साथ प्रतिस्पर्धा
निकासी के घोषित कारण
ट्रंप प्रशासन ने निकासी के पीछे कई आधिकारिक कारण गिनाए हैं। उनके अनुसार अनेक अंतरराष्ट्रीय संस्थाएँ:
1. अनावश्यक (Redundant)
कई संगठन एक-दूसरे के कार्यों की पुनरावृत्ति करते हैं, जिससे संसाधनों की बर्बादी होती है।
2. अक्षम (Inefficient)
अत्यधिक नौकरशाही, धीमी निर्णय प्रक्रिया और बढ़ते प्रशासनिक खर्च इन्हें अप्रभावी बनाते हैं।
3. असंगत (Misaligned)
इनका एजेंडा अमेरिकी राष्ट्रीय, आर्थिक और रणनीतिक हितों से मेल नहीं खाता।
4. वैचारिक रूप से आपत्तिजनक
प्रशासन का आरोप है कि ये संस्थाएँ सामाजिक न्याय, विविधता और जलवायु नीतियों से जुड़े ऐसे कार्यक्रमों को आगे बढ़ाती हैं, जिन्हें ट्रंप प्रशासन अपनी प्राथमिकताओं के विरुद्ध मानता है।
जलवायु और पर्यावरण से जुड़ी निकासी: सबसे बड़ा असर
UNFCCC से अलगाव
इस फैसले का केंद्रीय बिंदु संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन रूपरेखा सम्मेलन (UNFCCC) से अमेरिका का हटना है। यह 1992 में अपनाया गया था और पेरिस जलवायु समझौते की आधारशिला माना जाता है।
UNFCCC वैश्विक स्तर पर:
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ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी
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जलवायु अनुकूलन रणनीतियाँ
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जलवायु वित्त और तकनीकी सहयोग
को दिशा प्रदान करता है। अमेरिका की अनुपस्थिति से इन प्रयासों को बड़ा झटका लग सकता है।
इंटरनेशनल सोलर अलायंस से निकास
अमेरिका ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस (ISA) से भी बाहर निकलने का फैसला किया है, जिसकी शुरुआत 2015 में भारत और फ्रांस के नेतृत्व में हुई थी। इसका उद्देश्य:
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सौर ऊर्जा का विस्तार
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तकनीकी हस्तांतरण
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विकासशील देशों में स्वच्छ ऊर्जा निवेश
को बढ़ावा देना है। ट्रंप प्रशासन का मानना है कि ISA जैसी पहलें उनकी ऊर्जा और औद्योगिक रणनीति के अनुकूल नहीं हैं।
वैश्विक शासन पर व्यापक प्रभाव
पूर्व की नीति की निरंतरता
यह फैसला ट्रंप के पहले कार्यकाल की नीति का ही विस्तार है, जब अमेरिका:
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विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO)
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संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद
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UNESCO
से बाहर हो चुका था।
अंतरराष्ट्रीय संस्थानों पर प्रभाव
अमेरिकी वित्तपोषण में कटौती से कई वैश्विक संस्थानों को:
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कार्यक्रमों में कमी
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स्टाफ में कटौती
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परियोजनाओं को स्थगित
करना पड़ सकता है। विशेष रूप से प्रभावित क्षेत्र हैं:
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जलवायु कार्रवाई
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मानवीय सहायता
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विकास वित्त और महामारी तैयारी
चयनात्मक सहभागिता और रणनीतिक पुनर्संतुलन
व्यापक निकासी के बावजूद अमेरिका कुछ संस्थानों में चयनात्मक रूप से बना रहेगा, खासकर वहाँ जहाँ चीन के साथ रणनीतिक प्रतिस्पर्धा जुड़ी है:
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ITU
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IMO
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ILO
यह दर्शाता है कि अमेरिका बहुपक्षीयता को पूरी तरह नहीं, बल्कि रणनीतिक दृष्टि से पुनर्परिभाषित कर रहा है।
विशेषज्ञ आकलन और वैश्विक परिणाम
विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका की अनुपस्थिति से:
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जलवायु परिवर्तन से निपटने के सामूहिक प्रयास कमजोर होंगे
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मानवीय संकटों पर वैश्विक प्रतिक्रिया प्रभावित होगी
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विकासशील देशों को वित्त और तकनीकी सहायता कम मिल सकती है
यह निकासी इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अमेरिका ऐतिहासिक रूप से ग्रीनहाउस गैसों का सबसे बड़ा उत्सर्जक रहा है।
