अमेरिकी टैरिफ की चिंताओं के बीच गोल्डमैन सैक्स ने घटाया भारत की विकास दर का अनुमान

भारत की आर्थिक विकास दर को लेकर एक अहम चेतावनी सामने आई है। प्रतिष्ठित वैश्विक निवेश बैंक गोल्डमैन सैक्स ने 2025 और 2026 के लिए भारत की GDP ग्रोथ के अनुमान में कटौती की है। यह संशोधन ऐसे समय में आया है जब भारत और अमेरिका के बीच व्यापार तनाव बढ़ता जा रहा है, विशेषकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारतीय वस्तुओं पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा के बाद। भले ही यह टैरिफ अभी प्रभावी नहीं हुआ है, लेकिन इसके आस-पास की अनिश्चितता भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए गंभीर जोखिम बनकर उभरी है।

व्यापार तनाव के बीच घटाई गई GDP ग्रोथ रेट

गोल्डमैन सैक्स ने अब भारत की 2025 के लिए वास्तविक GDP वृद्धि दर को 6.6% से घटाकर 6.5% कर दिया है। इसी तरह, 2026 के लिए विकास दर अनुमान को 6.6% से घटाकर 6.4% किया गया है। पहली नजर में ये आंकड़े मामूली लग सकते हैं, लेकिन आर्थिक नीतियों में अनिश्चितता और निवेश की संभावनाओं पर इसके प्रभाव को देखते हुए यह बदलाव खासा अहम हो जाता है।

बैंक की रिपोर्ट में स्पष्ट कहा गया है कि “टैरिफ के वास्तविक प्रभाव से अधिक गंभीर खतरा नीति की अनिश्चितता से है।” व्यापार नीति में बार-बार होने वाले बदलाव निवेशकों का विश्वास डगमगा सकते हैं और लंबे समय के निवेश निर्णयों में देरी कर सकते हैं।

टैरिफ नहीं, अनिश्चितता ज्यादा खतरनाक

गोल्डमैन सैक्स का मानना है कि टैरिफ अपने आप में उतने नुकसानदेह नहीं हैं जितनी उनके आसपास की अस्पष्टता। इस बात की कोई स्पष्टता नहीं है कि अमेरिकी टैरिफ कितने समय तक लागू रहेंगे, क्या इन्हें और बढ़ाया जाएगा या भारत जवाबी कदम उठाएगा। इस तरह की अनिश्चितता वैश्विक निवेशकों और व्यापारिक साझेदारों के लिए अस्थिरता का कारण बन सकती है।

यह अस्पष्टता भारत के निर्यातकों के लिए भी चिंता का विषय है, जो अमेरिका को बड़ी मात्रा में वस्तुएँ निर्यात करते हैं। यदि यह टैरिफ लागू होता है और लंबी अवधि तक बना रहता है, तो इससे भारत की विदेशी मुद्रा आय, व्यापार संतुलन और औद्योगिक उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

CPI आधारित महंगाई दर में भी बदलाव

गोल्डमैन सैक्स ने महंगाई के अपने अनुमान में भी संशोधन किया है। 2025 और 2025–26 के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) आधारित महंगाई दर को 3.2% से घटाकर 3.0% कर दिया गया है। यह गिरावट सब्जियों और अन्य खाद्य वस्तुओं की कीमतों में नरमी की वजह से आई है। हालांकि, रिपोर्ट यह भी चेतावनी देती है कि भारत में इतनी कम महंगाई दरें अस्थिर हो सकती हैं और खाद्य आपूर्ति संकट, ऊर्जा लागत या मुद्रा उतार-चढ़ाव से तेजी से बदल सकती हैं।

गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट के अनुसार, “ये अनुमान भारत की ऐतिहासिक महंगाई वितरण के बाईं छोर पर आते हैं,” जो दिखाता है कि यह स्तर टिकाऊ नहीं हो सकता और कभी भी पलट सकता है।

आरबीआई का रूख और अर्थव्यवस्था की स्थिरता

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने हाल ही में अपनी मौद्रिक नीति में रेपो रेट को 5.5% पर स्थिर रखा है, और 2025-26 के लिए GDP ग्रोथ का अनुमान 6.5% पर बरकरार रखा है। इससे स्पष्ट होता है कि RBI फिलहाल किसी गंभीर मंदी की आशंका नहीं देखता है। साथ ही, केंद्रीय बैंक ने FY26 के लिए CPI आधारित महंगाई अनुमान को भी घटाकर 3.1% कर दिया है, जो गोल्डमैन सैक्स के दृष्टिकोण के अनुरूप है।

हालांकि, RBI ने भी यह माना है कि इतनी कम महंगाई दर भारत के लिए सामान्य नहीं है और सतर्कता की जरूरत है। कम महंगाई एक ओर उपभोक्ताओं के लिए राहत है, लेकिन यह मांग में सुस्ती और निवेश में कमी का संकेत भी हो सकती है।

भारत की आर्थिक राह: आगे की चुनौती

गोल्डमैन सैक्स द्वारा किया गया यह संशोधन भारत की आर्थिक स्थिति पर एक चेतावनी है — खासकर ऐसे समय में जब वैश्विक भू-राजनीतिक तनाव, जलवायु परिवर्तन, और घरेलू नीति अनिश्चितता जैसे कई कारक मिलकर अर्थव्यवस्था पर दबाव डाल रहे हैं।

अगले कुछ महीनों में ये तीन बातें भारत की आर्थिक दिशा तय करेंगी:

1. अमेरिका-भारत व्यापार वार्ता का परिणाम: क्या टैरिफ को लेकर कोई समझौता हो पाता है?

2. महंगाई का रुझान: क्या खाद्य वस्तुओं की कीमतें स्थिर रहती हैं या किसी झटके का सामना होता है?

3. निवेश और मांग में सुधार: क्या भारत घरेलू और वैश्विक निवेशकों का भरोसा कायम रख पाता है?

निष्कर्ष: सतर्कता और रणनीतिक नीति निर्माण की आवश्यकता

गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट हमें यह समझाने के लिए पर्याप्त है कि सिर्फ टैरिफ नहीं, बल्कि उससे भी ज्यादा खतरनाक है नीति संबंधी अनिश्चितता। भारत को अपनी व्यापार नीति में स्पष्टता और निरंतरता बनाए रखने की आवश्यकता है, ताकि वैश्विक निवेशकों और व्यापार साझेदारों को भरोसा दिलाया जा सके। इसके साथ ही, RBI और सरकार को महंगाई और विकास के बीच संतुलन बनाए रखना होगा।