निर्मला सीतारमण का नौवां बजट ऐतिहासिक क्यों है?

1 फरवरी 2026 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जब लोकसभा में केंद्रीय बजट पेश करेंगी, तो यह केवल एक वार्षिक आर्थिक दस्तावेज़ नहीं होगा, बल्कि स्वतंत्र भारत के वित्तीय इतिहास का एक ऐतिहासिक क्षण भी बनेगा। इस बजट के साथ ही वे लगातार नौ बार केंद्रीय बजट प्रस्तुत करने वाली पहली वित्त मंत्री बन जाएँगी। यह उपलब्धि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री के रूप में उनके निरंतर और स्थिर कार्यकाल को रेखांकित करती है।

ऐतिहासिक उपलब्धि: लगातार नौवां बजट

निर्मला सीतारमण का यह नौवां बजट एक दुर्लभ संसदीय रिकॉर्ड है। यह सिलसिला 2019 में शुरू हुआ, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल के बाद उन्हें वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई। इसके बाद राजनीतिक परिवर्तनों और 2024 के आम चुनावों के बावजूद उन्होंने वित्त मंत्री के रूप में अपना कार्यकाल जारी रखा।

फरवरी 2024 के अंतरिम बजट सहित वे अब तक आठ लगातार बजट पेश कर चुकी हैं। 2026 का बजट उन्हें भारतीय वित्तीय इतिहास में रिकॉर्ड-निर्माता वित्त मंत्री के रूप में और सुदृढ़ करेगा। भारत जैसे विविध लोकतंत्र में इतनी लंबी नीतिगत निरंतरता अपने आप में असाधारण मानी जाती है।

सर्वकालिक रिकॉर्ड के करीब

हालाँकि यह उपलब्धि ऐतिहासिक है, फिर भी निर्मला सीतारमण सर्वकालिक रिकॉर्ड से एक बजट पीछे हैं।
स्वतंत्र भारत में सबसे अधिक बजट पेश करने का रिकॉर्ड पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के नाम है, जिन्होंने वित्त मंत्री के रूप में कुल 10 बजट प्रस्तुत किए थे। ये बजट जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री के प्रधानमंत्रित्व काल में पेश हुए थे।

लेकिन निर्मला सीतारमण का रिकॉर्ड इसलिए विशिष्ट है क्योंकि उन्होंने एक ही प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लगातार नौ बजट प्रस्तुत किए हैं। तुलना करें तो:

• मोरारजी देसाई – 10 बजट, लेकिन लगातार नहीं

• पी. चिदंबरम – 9 बजट, अलग-अलग प्रधानमंत्रियों के अधीन

• प्रणब मुखर्जी – 8 बजट, अलग-अलग प्रधानमंत्रियों के अधीन

• डॉ. मनमोहन सिंह – 5 लगातार बजट (1991–1995)

वैश्विक चुनौतियों के बीच बजट 2026

1 फरवरी 2026 को पेश होने वाला बजट ऐसे समय आ रहा है, जब वैश्विक भू-राजनीतिक वातावरण अस्थिर है। अमेरिका द्वारा भारतीय निर्यात पर लगाए गए 50% शुल्क, अंतरराष्ट्रीय व्यापार अनिश्चितता और भू-राजनीतिक तनाव भारत के लिए बड़ी चुनौतियाँ बने हुए हैं।

ऐसे परिदृश्य में इस बजट से उम्मीद की जा रही है कि:

• आर्थिक विकास की गति बनाए रखने के उपाय

• रणनीतिक राजकोषीय और मौद्रिक संतुलन

• निवेश, निर्यात और रोजगार को प्रोत्साहन

पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

स्वतंत्र भारत में बजट से जुड़े ऐतिहासिक तथ्य

स्वतंत्र भारत का पहला बजट

स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट 26 नवंबर 1947 को देश के पहले वित्त मंत्री आर. के. शनमुखम चेट्टी ने प्रस्तुत किया था। इस बजट ने एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में भारत की वित्तीय व्यवस्था की नींव रखी।

सबसे लंबा बजट भाषण

निर्मला सीतारमण के नाम स्वतंत्र भारत का सबसे लंबा बजट भाषण देने का रिकॉर्ड है।
1 फरवरी 2020 को उन्होंने 2 घंटे 40 मिनट लंबा भाषण दिया था, जिसे उन्हें दो पृष्ठ शेष रहते हुए समाप्त करना पड़ा। यह आधुनिक बजट की जटिलता और व्यापक नीतिगत विस्तार को दर्शाता है।

सबसे छोटा बजट भाषण

इसके विपरीत, 1977 में वित्त मंत्री हिरुभाई मुलजीभाई पटेल द्वारा प्रस्तुत अंतरिम बजट का भाषण सबसे छोटा था—केवल 800 शब्दों का।

बजट प्रस्तुति का समय और तिथि: कैसे बदली परंपरा?

स्वतंत्रता के बाद लंबे समय तक बजट शाम 5 बजे प्रस्तुत किया जाता था। यह परंपरा ब्रिटिश शासनकाल की विरासत थी, ताकि लंदन और भारत में एक साथ बजट घोषणाएँ हो सकें।

समय में बदलाव (1999)

1999 में वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने बजट प्रस्तुति का समय बदलकर सुबह 11 बजे कर दिया। तब से यह आधुनिक भारत की मानक परंपरा बन गई।

तिथि में बदलाव (2017)

2017 से बजट को फरवरी के अंतिम दिन के बजाय 1 फरवरी को पेश करने की परंपरा शुरू हुई। इससे सरकार को:

• मार्च तक बजट पारित कराने

• 1 अप्रैल से ही बजट प्रावधान लागू करने

में सुविधा मिली।

निर्मला सीतारमण की उपलब्धि का व्यापक महत्व

निर्मला सीतारमण का नौवां बजट कई ऐतिहासिक पहलुओं को समेटे हुए है:

• पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री के रूप में लंबा कार्यकाल

• प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नीति-निरंतरता

• कोविड-19, वैश्विक मंदी और भू-राजनीतिक तनाव जैसे संकटों के बीच आर्थिक नेतृत्व

• संरचनात्मक सुधारों और राजकोषीय अनुशासन पर निरंतर फोकस

बजट 2026 से अपेक्षाएँ

इस बजट से प्रमुख अपेक्षाएँ हैं:

• वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच आर्थिक विकास बनाए रखना

• अमेरिकी शुल्क और भू-राजनीतिक जोखिमों से निपटने की रणनीति

• अवसंरचना, सामाजिक कल्याण और निवेश पर जोर

• विकास लक्ष्यों और वित्तीय अनुशासन के बीच संतुलन