सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) ने जुलाई 2025 के आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) के आँकड़े जारी किए हैं। इन ताज़ा आंकड़ों के अनुसार, भारत की बेरोज़गारी दर जुलाई में घटकर 5.2% पर आ गई है, जो जून 2025 के 5.6% की तुलना में सुधार दर्शाती है। यह गिरावट मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार वृद्धि के कारण आई है, जबकि शहरी इलाकों में सेवाक्षेत्र ने नौकरी का बड़ा आधार प्रदान किया।
नीति-निर्माताओं के लिए यह संकेत सकारात्मक हैं क्योंकि ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में रोजगार की समावेशी वृद्धि भारत की आर्थिक स्थिरता के लिए अहम है।
त्रैमासिक श्रम संकेतक (अप्रैल–जून 2025)
PLFS के अनुसार, भारत में श्रम बल और रोजगार का रुझान इस प्रकार रहा:
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श्रम बल भागीदारी दर (LFPR)
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कुल: 55%
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ग्रामीण: 57.1%
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शहरी: 50.6%
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कार्यकर्ता जनसंख्या अनुपात (WPR)
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कुल: 52%
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ग्रामीण: 54.4%
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शहरी: 47.1%
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बेरोज़गारी दर (UR)
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कुल: 5.4%
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ग्रामीण: 4.8%
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शहरी: 6.8%
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यह साफ़ दिखाता है कि ग्रामीण भारत रोजगार में अपेक्षाकृत अधिक लचीला रहा, जबकि शहरी क्षेत्रों में बेरोज़गारी का दबाव अधिक था।
मासिक रुझान (जुलाई 2025)
PLFS की मासिक रिपोर्ट के मुताबिक:
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LFPR: 54.9% (जून के 54.2% से सुधार)
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बेरोज़गारी दर: 5.2% (जून के 5.6% से कम)
यह सुधार दर्शाता है कि जुलाई में श्रम बाजार ने अपेक्षाकृत तेज़ी से रिकवरी की है।
रोजगार संरचना – ग्रामीण बनाम शहरी
ग्रामीण क्षेत्र
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स्वरोज़गार का दबदबा: ग्रामीण पुरुषों में 55.3% और महिलाओं में 71.6% स्वरोज़गार में हैं।
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कृषि: अब भी सबसे बड़ा नियोक्ता है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर बनी हुई है।
शहरी क्षेत्र
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नियमित वेतनभोगी नौकरियाँ प्रमुख: शहरी पुरुषों में 47.5% और महिलाओं में 55.1% इस श्रेणी में आते हैं।
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सेवाक्षेत्र की भूमिका: आईटी, वित्त, व्यापार और आतिथ्य (Hospitality) जैसे क्षेत्रों ने नौकरी में सबसे ज्यादा योगदान दिया।
लैंगिक असमानताएँ
सर्वेक्षण ने रोजगार में लैंगिक अंतर पर भी रोशनी डाली है:
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महिला WPR: 31.6%
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पुरुष WPR: 73.1%
यह बड़ा अंतर बताता है कि महिलाओं के लिए रोजगार अवसर अब भी सीमित हैं। इसके पीछे कई संरचनात्मक कारण हैं जैसे – औपचारिक नौकरियों तक सीमित पहुँच, सामाजिक-सांस्कृतिक बाधाएँ और असमान अवसर।
नई PLFS पद्धति – 2025 से बदलाव
जनवरी 2025 से PLFS में नई पद्धति लागू की गई है, जिसके तहत मासिक, त्रैमासिक और वार्षिक स्तर पर आँकड़े जारी किए जा रहे हैं।
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सर्वेक्षण कवरेज: अप्रैल–जून 2025 में 1.34 लाख से अधिक परिवार और 5.7 लाख व्यक्तियों को शामिल किया गया।
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उद्देश्य: उच्च-आवृत्ति श्रम आँकड़े उपलब्ध कराना, ताकि सरकार रोजगार रुझानों को वास्तविक समय में ट्रैक कर सके और उसी हिसाब से नीतिगत फैसले ले सके।
नीतिगत महत्व और प्रभाव
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ग्रामीण लचीलापन
कृषि और स्वरोज़गार ग्रामीण भारत के रोजगार परिदृश्य को स्थिर बनाए हुए हैं। यह बताता है कि कृषि क्षेत्र अब भी करोड़ों लोगों के लिए जीवनयापन का आधार है। -
शहरी सेवाक्षेत्र की अहमियत
आईटी और वित्तीय सेवाएँ शहरी रोजगार में सबसे बड़ी भूमिका निभा रही हैं। हालांकि, यह क्षेत्र वैश्विक बाजार उतार-चढ़ाव से प्रभावित भी होता है। -
लैंगिक समावेशन की आवश्यकता
महिलाओं की कम भागीदारी भारत के श्रम बाजार की बड़ी चुनौती है। महिलाओं के लिए शिक्षा, कौशल विकास और सुरक्षित कार्यस्थल जैसी नीतियाँ अत्यंत ज़रूरी हैं। -
डेटा-आधारित प्रशासन
नई PLFS पद्धति सरकार को ताज़ा और भरोसेमंद श्रम डेटा देती है, जिससे नीति-निर्माण में तेज़ी और सटीकता आएगी।
निष्कर्ष
जुलाई 2025 की बेरोज़गारी दर में आई गिरावट भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक राहत भरी खबर है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोज़गार और कृषि का दबदबा तथा शहरी क्षेत्रों में सेवाक्षेत्र की मज़बूती भारत के श्रम बाजार को संतुलित बनाए हुए हैं।
हालाँकि, लैंगिक असमानता और शहरी बेरोज़गारी अब भी चुनौती बनी हुई है। यदि सरकार समावेशी नीतियाँ लागू करती है और महिला श्रम भागीदारी बढ़ाने पर विशेष ध्यान देती है, तो आने वाले वर्षों में भारत का श्रम बाजार और अधिक सशक्त और संतुलित हो सकता है।
