भारत ने स्वच्छ ऊर्जा और जैव-ईंधन पर आधारित अर्थव्यवस्था की दिशा में एक बड़ी छलांग लगाते हुए पेट्रोल में 20% इथेनॉल सम्मिश्रण (E20) का लक्ष्य वर्ष 2025 से पहले ही प्राप्त कर लिया है। यह मील का पत्थर न केवल भारत के ऊर्जा आत्मनिर्भरता के सपने को साकार करने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है, बल्कि इससे कृषि, पर्यावरण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी व्यापक लाभ हो रहा है।
चर्चा में क्यों?
भारत सरकार के इथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम (Ethanol Blending Programme – EBP) के तहत पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य वर्ष 2030 के लिए निर्धारित किया गया था, जिसे बाद में नीति संशोधन (2022) के माध्यम से वर्ष 2025-26 तक कर दिया गया। अब, इस लक्ष्य को समय से पहले प्राप्त करना भारत की नीतिगत इच्छाशक्ति, उद्योग सहभागिता, और वैज्ञानिक नवाचारों का प्रमाण है।
इथेनॉल सम्मिश्रण सफलता के प्रमुख कारण
1. नीति और नियामक ढाँचा
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राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 (2022 में संशोधित) ने फीडस्टॉक के लचीले उपयोग को वैधता दी, जैसे कि गन्ना, मक्का, टूटे चावल, कृषि अवशेष और यहां तक कि अपशिष्ट बायोमास।
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राष्ट्रीय जैव ईंधन समन्वय समिति (NBCC) जैसी संस्थाओं ने नियमित निगरानी, डेटा विश्लेषण और फीडस्टॉक आवंटन को पारदर्शी और प्रभावी बनाया।
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प्रधानमंत्री जी-वन योजना के तहत अपशिष्ट से इथेनॉल उत्पादन को बढ़ावा मिला, जिससे सर्कुलर इकोनॉमी को बल मिला।
2. बुनियादी ढाँचे और मूल्य निर्धारण सुधार
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इथेनॉल ब्याज अनुदान योजना (EISS) के माध्यम से अनाज और शीरा आधारित संयंत्रों को वित्तीय सहायता मिली।
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दीर्घकालिक क्रय समझौते (LTOAs) के तहत तेल विपणन कंपनियों ने डिस्टिलरीज़ के साथ साझेदारी कर बाज़ार में स्थिरता, समय पर भुगतान और निवेश सुरक्षा सुनिश्चित की।
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इथेनॉल पर जीएसटी को 18% से घटाकर 5% किया गया, जिससे इसकी लागत में कमी आई और निजी निवेश में बढ़ोतरी हुई।
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1953 के उद्योग (विकास एवं विनियमन) अधिनियम में संशोधन से इथेनॉल का अंतरराज्यीय आवागमन सुगम हुआ।
सामाजिक-आर्थिक प्रभाव
1. किसानों की आय में वृद्धि
E20 लक्ष्य के तहत 1.18 लाख करोड़ रुपये किसानों को और 1.96 लाख करोड़ रुपये डिस्टिलरी उद्योग को प्राप्त हुए। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को एक नया जीवन मिला।
2. नौकरियाँ और ग्रामीण विकास
इथेनॉल उद्योग ने उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार जैसे राज्यों में हज़ारों नई नौकरियाँ पैदा की हैं, जिससे गांवों में पलायन कम हुआ और स्थानीय उद्यमिता को बल मिला।
3. विदेशी मुद्रा की बचत
कच्चे तेल के आयात में कमी के कारण भारत ने 1.36 लाख करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा बचाई है, जिससे व्यापार घाटा भी कम हुआ है।
4. फसल विविधीकरण और मूल्य स्थिरीकरण
मक्के, टूटे चावल और मीठी ज्वार जैसी फसलों को सम्मिश्रण में शामिल कर खाद्य सुरक्षा पर दबाव कम किया गया है और फसल विविधीकरण को बढ़ावा मिला है।
पर्यावरणीय लाभ
1. GHG उत्सर्जन में कमी
E20 लक्ष्य से 700 लाख टन CO₂ उत्सर्जन की कटौती संभव हुई है, जो पेरिस जलवायु समझौते के लक्ष्यों की दिशा में बड़ा कदम है।
2. वाहन प्रदूषण में कमी
इथेनॉल-पेट्रोल मिश्रण बेहतर तरीके से जलता है, जिससे कार्बन मोनोऑक्साइड (CO), हाइड्रोकार्बन और कणिकीय पदार्थ जैसे प्रदूषकों में कमी आती है।
3. शहरी वायु गुणवत्ता में सुधार
दिल्ली और कानपुर जैसे शहरों में E20 मिश्रण के उपयोग से वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) में सुधार देखने को मिला है।
4. अपशिष्ट से ऊर्जा
इथेनॉल उत्पादन में फसल अवशेषों, क्षतिग्रस्त अनाज और औद्योगिक अपशिष्टों का उपयोग करने से लैंडफिल भार कम हुआ है और मीथेन उत्सर्जन में भी कमी आई है।
भारत में इथेनॉल सम्मिश्रण की चुनौतियाँ
1. फीडस्टॉक और खाद्य सुरक्षा
खाद्य फसलों पर अत्यधिक निर्भरता से खाद्य मूल्य अस्थिर हो सकते हैं और भविष्य में मक्का का आयात बढ़ सकता है।
2. जल उपयोग और प्रदूषण
इथेनॉल उत्पादन में अत्यधिक जल की आवश्यकता होती है (प्रति लीटर 8–12 लीटर)। डिस्टिलरीज़ से निकलने वाला विनास (vinasse) नदियों को प्रदूषित कर सकता है।
3. जलवायु जोखिम
गन्ना और मक्का जैसी फसलें सूखा और बेमौसम बारिश से प्रभावित होती हैं, जिससे उत्पादन और सप्लाई पर असर पड़ता है।
4. औद्योगिक प्रदूषण और नियमन
डिस्टिलरी उद्योग “रेड कैटेगरी” में आता है और इसके रसायन उत्सर्जन (जैसे फॉर्मेल्डिहाइड) स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकते हैं। पर्यावरणीय मंज़ूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी भी एक चिंता है।
5. बुनियादी ढाँचा और तकनीकी चुनौतियाँ
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भारत में अभी तक व्यापक स्तर पर E20 समर्थित वाहन उपलब्ध नहीं हैं।
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फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स (FFVs) और संबंधित ईंधन वितरण प्रणाली का अभाव है।
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मिश्रण बुनियादी ढाँचा जैसे पाइपलाइन, भंडारण टर्मिनल्स और सुरक्षा मानकों को मजबूत करने की आवश्यकता है।
आगे की राह: E20 से आगे कैसे बढ़े भारत?
1. फीडस्टॉक विविधीकरण
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PM JI-VAN योजना के तहत शैवाल और गैर-खाद्य फसलों से इथेनॉल उत्पादन को बढ़ावा दिया जाए।
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सूखा-रोधी फसलें जैसे ज्वार को बायोफ्यूल उद्देश्यों के लिए बढ़ावा दिया जाए।
2. प्रौद्योगिकी और वाहन अनुकूलन
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FFVs का उत्पादन अनिवार्य किया जाए और ETHANOL100 फ्यूल स्टेशन का विस्तार हो।
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वाहन निर्माताओं को PLI योजनाओं और कर लाभ के माध्यम से प्रोत्साहित किया जाए।
3. हरित बुनियादी ढाँचा
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मिश्रण पाइपलाइन और लॉजिस्टिक केंद्र बनाए जाएँ, जिससे राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति 2022 के तहत उत्सर्जन में कटौती हो सके।
4. पर्यावरणीय निगरानी
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डिस्टिलरियों में अपशिष्ट जल उपचार अनिवार्य हो, और कार्बन/जल बजट जैसे मानकों का पालन सुनिश्चित किया जाए।
निष्कर्ष
भारत का E20 लक्ष्य समय से पहले प्राप्त करना केवल एक तकनीकी उपलब्धि नहीं, बल्कि यह भारत के हरित भविष्य, किसान सशक्तिकरण और ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में एक मजबूत नींव है। हालांकि चुनौतियाँ अभी भी मौजूद हैं, लेकिन यदि रणनीतिक दूरदर्शिता, नीति नवाचार और पर्यावरणीय विवेक को साथ लेकर चला जाए, तो भारत E20 से आगे भी स्थायित्व और नवाचार के पथ पर अग्रणी बन सकता है।
