अक्टूबर 2025 में भारत और ऑस्ट्रेलिया ने रणनीतिक रक्षा सहयोग में एक नया अध्याय जोड़ा। यह कदम रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की कैनबरा की आधिकारिक यात्रा के दौरान हुआ, जिसमें दोनों देशों ने कई प्रमुख रक्षा समझौते किए। इन समझौतों का उद्देश्य दोनों देशों की सशस्त्र सेनाओं के बीच संचालनात्मक साझेदारी को मजबूत करना, इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखना और सामरिक चुनौतियों के प्रति अधिक तत्परता सुनिश्चित करना है।
यह विकास भारत–ऑस्ट्रेलिया समग्र रणनीतिक साझेदारी में एक नए चरण का प्रतीक है। इसमें विशेष ध्यान रक्षा निर्माण, साइबर सुरक्षा, समुद्री सहयोग और क्षेत्रीय स्थिरता पर दिया गया है।
उच्च-स्तरीय द्विपक्षीय बातचीत
राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री एवं रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्ल्स की उपस्थिति में कैनबरा में आयोजित उच्च-स्तरीय वार्ता के दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय रक्षा सहयोग के पूरे क्षेत्र का मूल्यांकन किया।
मुख्य चर्चा के विषय रहे:
-
समुद्री क्षेत्र की जागरूकता और सुरक्षा: Indo-Pacific क्षेत्र में नौसैनिक गतिविधियों और समुद्री मार्गों की सुरक्षा बढ़ाना।
-
साइबर रक्षा सहयोग: डिजिटल सुरक्षा और सामरिक सूचना के आदान-प्रदान को मजबूत बनाना।
-
संयुक्त सैन्य अभ्यास और प्रशिक्षण: दोनों देशों की सेनाओं की अंतर-संचालन क्षमता बढ़ाने के लिए नियमित अभ्यास।
-
रक्षा उद्योग साझेदारी और तकनीकी हस्तांतरण: रक्षा उत्पादन और नवाचार के क्षेत्र में सहयोग।
इसके साथ ही दोनों नेताओं ने AUSINDEX अभ्यास, रक्षा नीति वार्ता और 2+2 मंत्रीस्तरीय संवाद जैसे संस्थागत ढाँचों के महत्व पर जोर दिया, जो रणनीतिक सहयोग को दिशा देने में मदद करते हैं।
संचालनात्मक साझेदारी को मजबूत करना
ऑस्ट्रेलियाई रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्ल्स ने नए समझौतों को “अत्यंत महत्वपूर्ण कदम” बताया। उनका कहना था कि यह भारतीय और ऑस्ट्रेलियाई सशस्त्र सेनाओं के बीच अंतर-संचालन और समन्वय को बढ़ाएगा।
इन समझौतों से अपेक्षित लाभ:
-
संयुक्त सैन्य संचालन और लॉजिस्टिक समन्वय को सरल और प्रभावी बनाना।
-
वास्तविक समय में जानकारी साझा करना, जिससे रणनीतिक निर्णय और योजना बेहतर होगी।
-
द्विपक्षीय नौसैनिक सहयोग को बढ़ावा, विशेषकर Indo-Pacific क्षेत्र में।
इस प्रकार, यह संचालनात्मक गहराई क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियों के बीच तैयारियों और प्रतिक्रिया क्षमता में महत्वपूर्ण योगदान देती है।
रक्षा उद्योग सहयोग
राजनाथ सिंह ने भारत की रक्षा निर्माण क्षमता और उच्च गुणवत्ता वाली तकनीक में बढ़ती भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई कंपनियों को सह-विकास और सह-उत्पादन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया।
मुख्य पहलें:
-
संयुक्त अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देना।
-
तीसरे देशों में निर्यात सहयोग की संभावनाओं की खोज।
-
एयरोस्पेस और नौसैनिक प्रणालियों में आपसी निवेश को प्रोत्साहित करना।
यह सहयोग आत्मनिर्भर भारत पहल के अनुरूप है और दोनों देशों के बीच आपूर्ति श्रृंखलाओं को विविध और मजबूत करने का उद्देश्य रखता है।
सामरिक और वैश्विक महत्व
इन समझौतों से केवल द्विपक्षीय रक्षा क्षमता नहीं बढ़ी, बल्कि यह Indo-Pacific क्षेत्र की स्थिरता और सुरक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है।
-
यह संकेत देता है कि दोनों देश नियम-आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था और समुद्री मार्गों की सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्ध हैं।
-
आतंकवाद, साइबर खतरे और क्षेत्रीय असुरक्षा के खिलाफ साझा रणनीति विकसित की जाएगी।
-
संयुक्त अभ्यास और प्रशिक्षण से सैन्य तैयारियों और प्रतिक्रिया क्षमता में सुधार होगा।
