भारत और भूटान ने अपनी पहली रेलवे परियोजना को दी हरी झंडी

भारत और भूटान, जो कि ऐतिहासिक रूप से मजबूत मित्र और रणनीतिक साझेदार रहे हैं, ने क्षेत्रीय एकीकरण और द्विपक्षीय संबंधों को नई ऊंचाइयों तक ले जाने वाला एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। सितंबर 2025 में दोनों देशों ने अपनी पहली सीमा-पार रेल परियोजनाओं को औपचारिक मंजूरी दे दी है, जो ना केवल व्यापार और लॉजिस्टिक्स के लिहाज़ से बल्कि भू-रणनीतिक दृष्टिकोण से भी एक परिवर्तनकारी पहल मानी जा रही है।

यह कदम भारत की “Act East” नीति और भूटान की सतत विकास रणनीति को व्यावहारिक रूप देने की दिशा में एक ठोस प्रयास है। इन परियोजनाओं में शामिल हैं:

• कोकराझार–गेलेफु रेल लिंक (असम–भूटान)

• बनारहाट–सामत्से रेल लिंक (पश्चिम बंगाल–भूटान)

परियोजना अवलोकन: सीमाओं को जोड़ते दो मार्ग

 कोकराझार–गेलेफु रेल लाइन

यह परियोजना भारत और भूटान के बीच एक प्राथमिक रेल संपर्क स्थापित करेगी। गेलेफु को भूटान एक “माइंडफुलनेस सिटी” के रूप में विकसित कर रहा है, जो एक आधुनिक, टिकाऊ और शांतिपूर्ण नगरी होगी। इस रेल लिंक से भारतीय बंदरगाहों, बाज़ारों और उद्योगों तक सीधी पहुँच संभव होगी, जिससे गेलेफु का वैश्विक व्यापारिक केंद्र के रूप में उभरना तय है।

 बनारहाट–सामत्से रेल लाइन

यह लाइन सामत्से ज़िले को भारतीय रेल नेटवर्क से जोड़ेगी। सामत्से को भूटान सरकार औद्योगिक हब के रूप में विकसित कर रही है। रेल संपर्क के माध्यम से यहां कच्चे माल, मशीनरी और तैयार उत्पादों का आवागमन अधिक सुगम और लागत प्रभावी हो जाएगा।

कुल निवेश और फंडिंग

दोनों परियोजनाओं में कुल निवेश लगभग ₹4,033 करोड़ है, जो भारत द्वारा किए जा रहे भूटान केंद्रित अवसंरचना निवेश की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ये परियोजनाएँ भारतीय वित्तीय सहायता, इंजीनियरिंग समर्थन और रणनीतिक नियोजन के तहत क्रियान्वित की जाएंगी।

आर्थिक और व्यापारिक लाभ

इन रेल संपर्कों से भारत और भूटान दोनों को कई आर्थिक लाभ प्राप्त होंगे:

व्यापारिक विस्तार

• भूटान को भारत के बंदरगाहों और लॉजिस्टिक हब्स तक बेहतर पहुँच

• भारत के पूर्वोत्तर और बंगाल क्षेत्र के लिए भूटान के बाजारों तक आसान पहुँच

लॉजिस्टिक लागत में कटौती

• ट्रकों के बजाय रेल मालवाहन से वजन, लागत और समय तीनों में बचत

• सीमावर्ती भूटानी ज़िलों में आपूर्ति श्रृंखला (Supply Chain) को बढ़ावा

सीमा क्षेत्रीय विकास

• गेलेफु और सामत्से में स्थानीय रोजगार, स्टार्टअप और छोटे उद्योगों को बढ़ावा

• भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों को भी मिलेगा बुनियादी ढाँचे का लाभ

रणनीतिक और कूटनीतिक महत्व

भारत और भूटान के इन रेल संपर्कों का महत्व सिर्फ आर्थिक नहीं, रणनीतिक भी है।

भूटान को भारत से अधिक गहराई से जोड़ना

इन रेल संपर्कों से भूटान, जो अब तक केवल सड़क मार्ग से जुड़ा था, अब भारत के रेलवे नेटवर्क का हिस्सा बन जाएगा, जिससे संपर्क अधिक भरोसेमंद और सतत बनेगा।

दक्षिण एशिया में भारत की भू-रणनीतिक स्थिति मजबूत

चीन की क्षेत्रीय सक्रियता के मद्देनज़र भारत का यह कदम भूटान में अपनी उपस्थिति को मजबूत करता है और सार्क क्षेत्र में भारत की नेतृत्वकारी भूमिका को पुनः पुष्ट करता है।

‘Act East’ नीति के तहत सीमाई संपर्क

पूर्वोत्तर भारत और भूटान के बीच संपर्क को बेहतर बनाना भारत की पूर्वोन्मुख नीति (Act East Policy) का प्रमुख उद्देश्य है, जिसे यह परियोजना साकार कर रही है।

तेज़ मंजूरी और कार्यान्वयन

कोकराझार–गेलेफु रेल प्रोजेक्ट को भारत सरकार द्वारा “स्पेशल रेलवे प्रोजेक्ट” का दर्जा दिया गया है, जिसका मतलब है:

• भूमि अधिग्रहण और पर्यावरण मंजूरी को तेज़ी से प्रोसेस किया जाएगा

• परियोजना को राष्ट्रीय रणनीतिक प्राथमिकता माना जाएगा

• 2027 तक निर्माण कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित है

आगे की राह: सहयोग और एकीकरण

ये परियोजनाएँ ना सिर्फ भौतिक दूरी को घटाएंगी, बल्कि भारत-भूटान संबंधों को राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक स्तर पर और गहरा करेंगी। आने वाले वर्षों में इन संपर्कों से जुड़े बिजनेस कॉरिडोर, औद्योगिक क्लस्टर, और टूरिज्म रूट भी विकसित किए जा सकते हैं।

मुख्य तथ्य (सारांश तालिका)