भारत और मॉरीशस के बीच ऐतिहासिक रूप से गहरे सांस्कृतिक, आर्थिक और सामरिक संबंध रहे हैं। भारतीय प्रवासियों के कारण दोनों देशों के बीच जन–से–जन जुड़ाव विशेष महत्व रखता है। यही कारण है कि समय–समय पर भारत ने मॉरीशस के विकास और स्थिरता में अहम भूमिका निभाई है। वर्ष 2025 में इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए भारत ने मॉरीशस के लिए एक विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की है, जिसने द्विपक्षीय संबंधों को नई मजबूती प्रदान की है।
यह पैकेज उस समय घोषित किया गया जब मॉरीशस के प्रधानमंत्री डॉ. नवीनचंद्र रामगुलाम भारत की राजकीय यात्रा पर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके बीच हुई वार्ताओं में स्वास्थ्य, शिक्षा, अवसंरचना, समुद्री सुरक्षा और रणनीतिक सहयोग जैसे कई अहम क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई। इसके पश्चात लगभग 680 मिलियन अमेरिकी डॉलर (करीब 56 अरब रुपये) मूल्य का पैकेज घोषित किया गया, जो मॉरीशस की विकास यात्रा में एक नया अध्याय खोलेगा।
अनुदान सहायता : सामाजिक क्षेत्र में निवेश
भारत ने लगभग 215 मिलियन अमेरिकी डॉलर (MUR 9.80 बिलियन) की अनुदान सहायता देने का निर्णय लिया है। यह सहायता मुख्य रूप से स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़ी परियोजनाओं पर केंद्रित होगी, जिनमें प्रमुख हैं:
-
नया सर शिवसागर रामगुलाम राष्ट्रीय अस्पताल : इससे मॉरीशस की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को आधुनिक तकनीक और सुविधाओं के साथ सुदृढ़ किया जाएगा।
-
आयुष उत्कृष्टता केंद्र : आयुर्वेद, योग और पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए यह केंद्र एक महत्वपूर्ण पहल है, जिससे न केवल मॉरीशस बल्कि पूरे अफ्रीका क्षेत्र को लाभ होगा।
-
पशु चिकित्सा विद्यालय एवं अस्पताल : पशुपालन और कृषि आधारित अर्थव्यवस्था वाले मॉरीशस के लिए पशु चिकित्सा सेवाओं का विकास अत्यंत महत्वपूर्ण है।
-
हेलीकॉप्टर आपूर्ति : आपदा प्रबंधन और हवाई गतिशीलता को बढ़ाने के लिए भारत मॉरीशस को आधुनिक हेलीकॉप्टर उपलब्ध कराएगा।
ये परियोजनाएँ प्रत्यक्ष रूप से आम नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारने में मदद करेंगी और सामाजिक विकास को गति देंगी।
अनुदान–सह–ऋण रेखा (LOC) : अवसंरचना पर जोर
बड़े पैमाने पर अवसंरचना परियोजनाओं के लिए भारत ने लगभग 440 मिलियन अमेरिकी डॉलर (MUR 20.10 बिलियन) की LOC सुविधा की घोषणा की है। इसके अंतर्गत कई महत्वपूर्ण योजनाएँ शुरू होंगी, जैसे:
-
एसएसआर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर नया ATC टावर : हवाई यातायात प्रबंधन को आधुनिक बनाने से पर्यटन और व्यापार दोनों को बल मिलेगा।
-
मोटरवे M4 और रिंग रोड चरण–II : सड़क संपर्क और शहरी गतिशीलता में सुधार होगा, जिससे आर्थिक गतिविधियों की गति तेज होगी।
-
बंदरगाह उपकरणों का अधिग्रहण : कार्गो हैंडलिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड (CHCL) के माध्यम से बंदरगाह अवसंरचना को सुदृढ़ किया जाएगा, जिससे मॉरीशस की समुद्री व्यापार क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी।
अवसंरचना विकास किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ होता है। इस निवेश से मॉरीशस क्षेत्रीय व्यापार का केंद्र बनने की दिशा में आगे बढ़ेगा।
रणनीतिक सहयोग : हिंद महासागर में साझेदारी
भारत और मॉरीशस ने केवल विकास परियोजनाओं तक अपने सहयोग को सीमित नहीं रखा, बल्कि सामरिक और रणनीतिक मुद्दों पर भी सहमति जताई। इसमें प्रमुख पहलें शामिल हैं:
-
मॉरीशस में बंदरगाह पुनर्विकास और पुनर्संरचना : हिंद महासागर क्षेत्र में मॉरीशस की स्थिति इसे समुद्री व्यापार और सुरक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र बनाती है।
-
चागोस समुद्री संरक्षित क्षेत्र का विकास और निगरानी : पर्यावरणीय संतुलन और क्षेत्रीय स्थिरता को सुनिश्चित करने के लिए यह सहयोग अत्यंत महत्वपूर्ण है।
यह रणनीतिक साझेदारी भारत की “सुरक्षित और समृद्ध हिंद महासागर” (SAGAR) नीति के अनुरूप है, जिसके तहत भारत क्षेत्रीय स्थिरता और सुरक्षा को बढ़ावा देने का प्रयास करता है।
बजटीय सहायता : वित्तीय मजबूती
भारत ने मॉरीशस को 25 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सीधी बजटीय सहायता भी प्रदान करने की घोषणा की है। यह सहायता मौजूदा वित्तीय वर्ष में मॉरीशस की तत्कालीन आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करेगी और देश की वित्तीय स्थिरता को मजबूत बनाएगी।
पैकेज का व्यापक महत्व
यह विशेष आर्थिक पैकेज केवल वित्तीय सहायता नहीं है, बल्कि भारत–मॉरीशस की गहरी मित्रता और विश्वास का प्रतीक है। इसके दूरगामी प्रभाव इस प्रकार होंगे:
-
स्वास्थ्य एवं शिक्षा क्षेत्र में सुधार – नए अस्पताल और शिक्षा संस्थान आम जनता की जीवन गुणवत्ता को बढ़ाएंगे।
-
अवसंरचना विकास – सड़क, हवाई अड्डा और बंदरगाह परियोजनाएँ मॉरीशस को क्षेत्रीय व्यापार हब बनाएंगी।
-
सामरिक स्थिरता – हिंद महासागर क्षेत्र में दोनों देशों का सहयोग सुरक्षा और पर्यावरणीय संतुलन को मजबूत करेगा।
-
जन–से–जन संबंध – भारतीय प्रवासी समुदाय और स्थानीय जनता के बीच सांस्कृतिक रिश्ते और मजबूत होंगे।
मुख्य तथ्य एक नजर में
-
कुल सहायता : ~680 मिलियन अमेरिकी डॉलर
-
क्षेत्र : स्वास्थ्य, शिक्षा, पशु चिकित्सा, सड़क, हवाई अड्डा, बंदरगाह
-
रणनीतिक सहयोग : बंदरगाह पुनर्विकास और चागोस समुद्री क्षेत्र
-
महत्व : द्विपक्षीय संबंधों की गहराई और क्षेत्रीय स्थिरता
