भारत और सऊदी अरब ने समुद्री सहयोग को मजबूत करने के लिए संयुक्त कार्य समूह का गठन

भारत और सऊदी अरब ने अपने द्विपक्षीय संबंधों को और मज़बूत करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। दोनों देशों ने 20 अगस्त 2025 को आयोजित उच्चस्तरीय वर्चुअल बैठक में शिपिंग और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में संयुक्त कार्यदल (Joint Working Group – JWG) गठित करने का निर्णय लिया। इस बैठक में भारत की ओर से केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्री सरबानंद सोनोवाल और सऊदी अरब के परिवहन एवं लॉजिस्टिक सेवाओं के मंत्री सालेह बिन नासिर अल-जासर शामिल हुए।

यह समझौता न केवल समुद्री व्यापार को नई ऊँचाइयों तक ले जाएगा, बल्कि दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी को भी और गहरा करेगा। आइए जानते हैं इस सहयोग के अलग-अलग पहलुओं और संभावनाओं को विस्तार से।

भारत–सऊदी अरब: ऐतिहासिक और आर्थिक रिश्ते

भारत और सऊदी अरब के बीच संबंध केवल कूटनीति तक सीमित नहीं हैं, बल्कि यह गहरी ऐतिहासिक और सामाजिक-सांस्कृतिक जड़ों से जुड़े हुए हैं। दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग पिछले कुछ दशकों में काफी मज़बूत हुआ है।

• सऊदी अरब भारत का पाँचवाँ सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है।

• भारत सऊदी अरब का दूसरा सबसे बड़ा साझेदार है।

• वित्त वर्ष 2024–25 में दोनों देशों के बीच कुल व्यापार लगभग 42 अरब अमेरिकी डॉलर का रहा।

यह आँकड़े बताते हैं कि दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंध पहले से ही मज़बूत हैं और अब समुद्री सहयोग के ज़रिए इन्हें नई दिशा मिल रही है।

समुद्री सहयोग क्यों ज़रूरी है?

तेज़ी से बदलते वैश्विक परिदृश्य में समुद्री सहयोग का महत्व कई गुना बढ़ गया है।

1. व्यापार मार्गों को मज़बूती – शिपिंग और लॉजिस्टिक्स में सहयोग से भारत और सऊदी अरब के बीच माल ढुलाई का समय और लागत दोनों कम होंगे।

2. लॉजिस्टिक्स लागत में कमी – सस्ती और कुशल लॉजिस्टिक्स प्रणाली व्यापार को और प्रतिस्पर्धी बनाएगी।

3. निवेश के अवसर – नए पोर्ट प्रोजेक्ट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश के लिए रास्ते खुलेंगे।

4. रणनीतिक दृष्टिकोण – हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की अहम भूमिका और खाड़ी क्षेत्र में सऊदी की स्थिति मिलकर भू-राजनीतिक संतुलन को मज़बूत करेंगे।

समुद्री समझौते की प्रमुख बातें

1. संयुक्त कार्यदल (JWG) का गठन

दोनों देशों ने मिलकर एक JWG बनाने का निर्णय लिया है, जो शिपिंग और लॉजिस्टिक्स सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए नीति संवाद, निवेश योजना और परियोजनाओं के तालमेल पर काम करेगा।

2. रणनीतिक परिवहन कॉरिडोर

बैठक में जेद्दा – मुंद्रा/नावा शेवा शिपिंग मार्ग को विकसित करने पर सहमति बनी। यह परियोजना Folk Maritime Services के माध्यम से संचालित की जाएगी।

लाभ:

• ट्रांज़िट समय में कमी

• व्यापार लागत में कमी

• भारत और सऊदी बंदरगाहों के बीच बेहतर कनेक्टिविटी

3. डिजिटल सहयोग

भारत ने सऊदी अरब को MAITRI डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म से जुड़ने का प्रस्ताव दिया।
उद्देश्य:

• समुद्री व्यापार का एकीकरण

• पेपरलेस ट्रेड

• कार्गो ट्रैकिंग और लॉजिस्टिक्स पारदर्शिता

रणनीतिक दृष्टिकोण: भारत और सऊदी अरब

दोनों देशों की रणनीतिक दृष्टि भी इस सहयोग में पूरी तरह मेल खाती है।

• भारत की दृष्टि: Maritime India Vision 2030 और अमृत काल विज़न 2047

• सऊदी अरब की दृष्टि: Saudi Vision 2030

साझा प्राथमिकताएँ:

• बंदरगाह विकास

• सतत समुद्री लॉजिस्टिक्स

• निजी क्षेत्र की भागीदारी

• प्रौद्योगिकी-आधारित समुद्री प्रशासन

निवेश के अवसर: भारत के मेगा प्रोजेक्ट्स

भारत ने सऊदी अरब को अपने बड़े बंदरगाह प्रोजेक्ट्स में निवेश के लिए आमंत्रित किया है।

1. वधावन पोर्ट (महाराष्ट्र): इसे प्रमुख ट्रांसशिपमेंट हब के रूप में विकसित किया जा रहा है।

2. वीओ चिदंबरनार पोर्ट (तमिलनाडु): आउटर हार्बर प्रोजेक्ट के तहत इसे गहरे ड्राफ्ट और कार्गो विस्तार के लिए अपग्रेड किया जाएगा।

दोनों प्रोजेक्ट्स में पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल के तहत निवेश की संभावनाएँ खोली गई हैं।

निष्कर्ष

भारत और सऊदी अरब का यह नया समुद्री सहयोग आने वाले समय में दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी का मज़बूत स्तंभ साबित होगा। शिपिंग और लॉजिस्टिक्स पर केंद्रित यह संयुक्त कार्यदल न केवल द्विपक्षीय व्यापार को गति देगा, बल्कि नए निवेश अवसर, कम लॉजिस्टिक्स लागत और बेहतर क्षेत्रीय कनेक्टिविटी भी सुनिश्चित करेगा।

जहाँ भारत अपने Maritime India Vision 2030 और 2047 के लक्ष्यों की ओर बढ़ रहा है, वहीं सऊदी अरब भी अपने Vision 2030 के तहत लॉजिस्टिक्स और परिवहन क्षेत्र में बड़ा निवेश कर रहा है। ऐसे में यह साझेदारी दोनों देशों को वैश्विक समुद्री व्यापार में अग्रणी बनाने की दिशा में एक अहम कदम है।