भारत सरकार ने घरेलू वित्तीय स्थिति और कृषि परिवारों की वास्तविक दशा का आकलन करने के लिए एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पहल की घोषणा की है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) के अंतर्गत आने वाला राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) जुलाई 2026 से जून 2027 तक दो बड़े राष्ट्रीय सर्वेक्षण आयोजित करेगा। इनमें शामिल हैं:
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संपूर्ण भारत ऋण एवं निवेश सर्वेक्षण (All India Debt and Investment Survey – AIDIS)
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कृषि परिवार स्थिति मूल्यांकन सर्वेक्षण (Situation Assessment Survey – SAS)
दोनों सर्वेक्षण राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (NSS) का हिस्सा हैं, जो 1950 से भारत की सामाजिक–आर्थिक संरचना को समझने का प्रमुख उपकरण रहा है। इस बार के परिणाम आने वाले वर्षों में भारत की वित्तीय और कृषि नीतियों की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएँगे।
AIDIS: भारत के घरेलू वित्तीय परिदृश्य को समझना
संपूर्ण भारत ऋण एवं निवेश सर्वेक्षण (AIDIS) भारत के सबसे पुराने और महत्वपूर्ण सर्वेक्षणों में से है। इसकी शुरुआत 1951–52 में अखिल भारतीय ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण से हुई थी। 1961–62 से यह केवल ऋण ही नहीं बल्कि निवेश और संपत्ति स्वामित्व पैटर्न को भी कवर करने लगा। इसका हालिया दौर 2019 में (77वें NSS राउंड के तहत) हुआ था।
AIDIS के प्रमुख फोकस क्षेत्र
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परिवारों की ऋणग्रस्तता का स्तर और स्रोत
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ग्रामीण एवं शहरी परिवारों में संपत्ति स्वामित्व के पैटर्न
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संपत्ति का वितरण और वित्तीय असमानता
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औपचारिक एवं अनौपचारिक ऋण बाजारों तक पहुँच
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राष्ट्रीय खातों, RBI की नीतियों और वित्तीय नियोजन के लिए आवश्यक आँकड़े
इन आँकड़ों का उपयोग RBI, नीति आयोग, वित्त मंत्रालय और राज्य सरकारें करती हैं। विशेष रूप से, क्रेडिट योजनाएँ, वित्तीय समावेशन की रणनीतियाँ और ऋण राहत पैकेज तैयार करने में यह सर्वेक्षण अत्यंत उपयोगी साबित होता है।
SAS: कृषि परिवारों की वास्तविक स्थिति को समझना
कृषि परिवार स्थिति मूल्यांकन सर्वेक्षण (SAS) ग्रामीण जीवन और किसानों की आर्थिक दशा की गहरी तस्वीर प्रस्तुत करता है। इसकी शुरुआत 2003 में हुई थी, और 2013 तथा 2019 में इसे और व्यापक बनाया गया।
SAS के मुख्य विषय
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कृषि परिवारों की आय और व्यय
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ऋणग्रस्तता और क्रेडिट की उपलब्धता
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भूमि, पशुधन और संपत्ति का स्वामित्व
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फसल और पशुपालन उत्पादन से जुड़ी जानकारी
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कृषि तकनीक का उपयोग और सतत प्रथाओं का अपनाना
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सरकारी योजनाओं और फसल बीमा की पहुँच व प्रभावशीलता
यह सर्वेक्षण खासतौर पर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, नीति आयोग, विश्वविद्यालयों और शोध संस्थानों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके निष्कर्षों से यह पता चलता है कि किसानों की वास्तविक आय कितनी है, उनकी उत्पादन लागत क्या है, और सरकारी योजनाएँ कितनी कारगर हैं।
जन परामर्श प्रक्रिया
आगामी सर्वेक्षणों को और अधिक उपयोगी व प्रासंगिक बनाने के लिए NSO ने प्रारूप अवधारणा नोट और अनुसूचियाँ सार्वजनिक टिप्पणी हेतु जारी की हैं।
सुझाव आमंत्रित किए गए हैं:
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नीतिगत संस्थानों और मंत्रालयों से
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शैक्षणिक और शोध संस्थानों से
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किसान संघों और सहकारी समितियों से
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बैंक, NBFC और वित्तीय विशेषज्ञों से
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आम जनता से भी
जन प्रतिक्रिया की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2025 निर्धारित की गई है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि सर्वेक्षण प्रश्नावली वास्तव में ज़मीनी आवश्यकताओं और नीतिगत प्राथमिकताओं को प्रतिबिंबित करे।
भारत के विकास के लिए महत्व
ये दोनों सर्वेक्षण सिर्फ आँकड़े इकट्ठा करने तक सीमित नहीं हैं, बल्कि इनके आधार पर देश की भविष्य की आर्थिक और सामाजिक रणनीतियाँ तय होंगी।
संभावित उपयोग
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क्षेत्रीय असमानताओं की पहचान: कौन-से इलाके क्रेडिट और संपत्ति स्वामित्व में पिछड़े हैं।
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कोविड-19 और जलवायु व्यवधानों का असर: परिवार और किसान किस हद तक लचीले बने रहे।
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सब्सिडी और फसल बीमा की प्रभावशीलता: योजनाएँ कितनी लाभकारी रहीं।
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डिजिटल वित्त का प्रभाव: ग्रामीण स्तर पर डिजिटल बैंकिंग और UPI जैसी सुविधाओं की पहुँच।
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भविष्य की कृषि और बैंकिंग सुधारों की दिशा: डेटा–आधारित नीति निर्माण।
इनके अलावा, यह सर्वेक्षण संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) की प्रगति मापने में भी अहम होंगे – खासकर गरीबी उन्मूलन, वित्तीय समावेशन और सतत कृषि जैसे लक्ष्यों के लिए।
परीक्षा और सामान्य अध्ययन हेतु मुख्य तथ्य
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सर्वेक्षण अवधि: जुलाई 2026 – जून 2027
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संस्थान: राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO), MoSPI
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AIDIS फोकस: ऋण, निवेश और संपत्ति स्वामित्व (अंतिम बार 2019 में हुआ)
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SAS फोकस: कृषि परिवारों की आय, व्यय, उत्पादन और ऋण पहुँच
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जन प्रतिक्रिया की अंतिम तिथि: 30 सितंबर 2025
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महत्व: वित्तीय समावेशन, ग्रामीण क्रेडिट और कृषि विकास संबंधी नीतियों के लिए आधारभूत आँकड़े
