केरल बना भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल साक्षर राज्य

भारत के डिजिटल भविष्य की दिशा में केरल ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए स्वयं को देश का पहला पूर्णतः डिजिटल साक्षर राज्य घोषित किया है। मुख्यमंत्री ने यह घोषणा डिजी केरल परियोजना के पहले चरण की सफल पूर्णता के बाद की। इस घोषणा ने न केवल केरल को देशभर में अग्रणी राज्य बना दिया, बल्कि यह भी सिद्ध कर दिया कि यदि राजनीतिक इच्छाशक्ति, जनसहभागिता और विकेंद्रीकृत शासन एक साथ काम करें तो बड़े बदलाव संभव हैं।

जनसहभागिता और समावेशी पहुँच

डिजी केरल परियोजना का मूल आधार समावेशी डिजिटल शिक्षा रहा है।

• सर्वेक्षण कवरेज: इस पहल के तहत 1.5 करोड़ से अधिक व्यक्तियों तक पहुँच बनाई गई, जिसमें लगभग 83.46 लाख परिवार शामिल थे।

• पहचान: सर्वेक्षण में 21.88 लाख व्यक्तियों की पहचान डिजिटल रूप से निरक्षर के रूप में की गई।

• प्रशिक्षण सफलता: इनमें से 21.87 लाख लोगों को प्रशिक्षित किया गया और मूल्यांकन के बाद 99.98% सफलता दर हासिल हुई।

सबसे प्रेरणादायक उदाहरण रहा 104 वर्षीय प्रतिभागी एम. ए. अब्दुल्ला मौलवी बाक़वी का, जिन्होंने प्रशिक्षण पूरा कर यह साबित किया कि डिजिटल साक्षरता की कोई आयु सीमा नहीं है।

स्थानीय शासन की भूमिका

डिजी केरल की सबसे बड़ी ताकत रही इसकी विकेंद्रीकृत और समुदाय-आधारित कार्यप्रणाली।

• प्रशिक्षण पूरी तरह से स्थानीय स्वशासी संस्थाओं — पंचायतों और नगर निकायों — के माध्यम से दिया गया।

• केरल की लंबे समय से चली आ रही सहभागी शासन की परंपरा ने इस पहल को मजबूत आधार दिया।

• प्रशिक्षण मॉडल को स्थानीय संदर्भों के अनुसार अनुकूलित किया गया, जिससे लोगों को तकनीक को अपनी भाषा और जरूरत के अनुसार समझना आसान हुआ।

इससे यह कार्यक्रम केवल एक सरकारी योजना नहीं रहा, बल्कि एक सामाजिक आंदोलन बन गया।

इस उपलब्धि का महत्व

1. डिजिटल खाई को पाटना

भारत में लंबे समय से डिजिटल डिवाइड (Digital Divide) एक बड़ी चुनौती रही है। केरल की इस उपलब्धि ने दिखाया कि इसे पाटना संभव है।

• अब नागरिक आसानी से ई-गवर्नेंस पोर्टल और आयुष्मान भारत, पीएम-किसान, जनधन योजना जैसी योजनाओं तक पहुँच सकते हैं।

• डिजिटल बैंकिंग और ऑनलाइन भुगतान से वित्तीय समावेशन को गति मिलेगी।

2. डिजिटल लोकतंत्र को सशक्त बनाना

डिजिटल साक्षरता नागरिकों को शासन में अधिक सक्रिय भागीदारी का अवसर देती है।

• लोग अब ऑनलाइन RTI दाखिल, शिकायत दर्ज और नागरिक गतिविधियों में भागीदारी कर सकते हैं।

• इससे सरकारी योजनाओं की निगरानी और जवाबदेही सुनिश्चित होगी।

3. अन्य राज्यों के लिए आदर्श मॉडल

केरल ने एक लोग-प्रथम शिक्षा मॉडल प्रस्तुत किया है, जो केवल तकनीकी ढांचे पर नहीं बल्कि कौशल विकास और प्रशिक्षण पर केंद्रित है।

• यह मॉडल कम-लागत वाला, विकेन्द्रीकृत और अन्य राज्यों के लिए आसानी से अपनाने योग्य है।

• Digital India अभियान को नई दिशा देने के लिए यह एक प्रेरणादायक कदम है।

4. सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण

डिजिटल साक्षरता का सीधा असर लोगों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति पर पड़ा है।

• महिला सशक्तिकरण: स्वयं सहायता समूहों ने ऑनलाइन व्यवसाय में कदम रखा और डिजिटल साधनों से नई संभावनाएँ पाईं।

• जीविकोपार्जन सहयोग: छोटे व्यापारी और कारीगर अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपने उत्पाद बेच सकते हैं।

• समावेशिता: वरिष्ठ नागरिकों और वंचित वर्गों को भी प्रशिक्षण देकर समाज की मुख्यधारा से जोड़ा गया।

5. संकट में लचीलापन और शासन की निरंतरता

महामारी, बाढ़ या अन्य आपदाओं में डिजिटल साक्षरता का महत्व और बढ़ जाता है।

• नागरिक अब दूरस्थ शिक्षा, टेलीमेडिसिन और ऑनलाइन सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं।

• इससे बिचौलियों पर निर्भरता कम होगी और नागरिक सीधे सेवाओं तक पहुँच बना पाएंगे।

भविष्य की दिशा

केरल का यह कदम केवल एक उपलब्धि नहीं बल्कि पूरे भारत के लिए प्रेरणा है। डिजिटल इंडिया के सपने को साकार करने के लिए आवश्यक है कि हर राज्य केरल की तरह जनसहभागिता, विकेंद्रीकरण और प्रशिक्षण पर जोर दे।

अब अगली चुनौती यह होगी कि डिजिटल साक्षरता को सिर्फ़ बुनियादी स्तर तक सीमित न रखकर, लोगों को उन्नत डिजिटल कौशल — जैसे साइबर सुरक्षा, ई-कॉमर्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस — की ओर भी प्रेरित किया जाए।

निष्कर्ष

केरल का भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल साक्षर राज्य बनना एक ऐतिहासिक क्षण है। इस उपलब्धि ने यह दिखा दिया कि तकनीक का लोकतंत्रीकरण संभव है और सही रणनीति से हर नागरिक को डिजिटल युग का सहभागी बनाया जा सकता है।

यह केवल केरल की नहीं, बल्कि पूरे भारत की जीत है — क्योंकि जब एक राज्य आगे बढ़ता है, तो वह पूरे देश के लिए मार्ग प्रशस्त करता है।