मूडीज़ की चेतावनी: जीएसटी सुधार से खर्च बढ़ेगा, राजस्व पर दबाव

भारत सरकार ने कर प्रणाली को और सरल और उपभोक्ता-हितैषी बनाने के लिए जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) सुधारों का बड़ा कदम उठाया है। 9 सितम्बर 2025 को अंतरराष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी मूडीज़ (Moody’s Investors Service) ने इस सुधार पर अपनी प्रतिक्रिया दी। एजेंसी का कहना है कि नया जीएसटी ढांचा घरेलू खपत को प्रोत्साहित करेगा और आर्थिक गतिविधियों को गति देगा। हालांकि, इस कदम से सरकार के राजस्व पर दबाव बढ़ेगा और पहले से ही ऊँचे कर्ज बोझ के बीच राजकोषीय एकीकरण (Fiscal Consolidation) की कोशिशें और जटिल हो जाएँगी।

क्या बदल रहा है: नया दो-स्लैब जीएसटी ढांचा

जीएसटी परिषद ने हाल ही में कर संरचना को सरल बनाते हुए चार स्लैब से घटाकर दो मुख्य स्लैब करने का निर्णय लिया है।

• 5% स्लैब → आवश्यक वस्तुएँ और सेवाएँ

• 18% स्लैब → अधिकतर वस्तुएँ और सेवाएँ

• विशेष 40% टैक्स → अत्यधिक विलासिता की वस्तुएँ और तंबाकू उत्पाद

नए जीएसटी दरें 22 सितम्बर 2025 से प्रभावी होंगी। हालांकि तंबाकू उत्पादों पर वर्तमान 28% जीएसटी + सेस व्यवस्था 31 दिसम्बर 2025 तक जारी रहेगी।

सरकार का उद्देश्य कर प्रणाली को सरल बनाना, अनुपालन का बोझ घटाना और उपभोक्ता खर्च को बढ़ावा देना है।

खपत और मुद्रास्फीति पर असर

भारत की अर्थव्यवस्था में घरेलू खपत का योगदान 61% है। ऐसे में टैक्स सुधार सीधे तौर पर उपभोक्ता मांग और मुद्रास्फीति को प्रभावित करेंगे।

• अधिकांश वस्तुओं और सेवाओं पर प्रभावी जीएसटी दर घटेगी।

• खुदरा कीमतों में कमी से मुद्रास्फीति के दबाव घटेंगे।

• मध्यम और निम्न आय वर्ग की क्रय शक्ति बढ़ेगी।

• निजी खपत में सुधार होगा, जिससे अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी।

मूडीज़ ने कहा कि यह सुधार फरवरी 2025 में घोषित उच्च आयकर छूट सीमा के साथ मिलकर काम करेगा और घरेलू मांग को मजबूत करेगा।

राजकोषीय प्रभाव: राजस्व में गिरावट और घाटे का खतरा

हालांकि उपभोक्ताओं और उद्योगों के लिए यह कदम राहतकारी है, लेकिन सरकार की वित्तीय स्थिति पर इसका असर चुनौतीपूर्ण हो सकता है।

• मूडीज़ के अनुसार, FY 2025–26 में अनुमानित राजस्व हानि ₹48,000 करोड़ (USD 5.4 बिलियन) हो सकती है।

• चालू वित्त वर्ष के पहले चार महीनों में सकल कर राजस्व वृद्धि सिर्फ 0.8% रही, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में यह 21.3% थी।

• सरकारी व्यय में 20.2% की वृद्धि दर्ज हुई, जिससे राजकोषीय घाटा ₹2.8 ट्रिलियन से बढ़कर ₹4.7 ट्रिलियन पहुँच गया।

ये आँकड़े स्पष्ट करते हैं कि राजस्व और व्यय में असंतुलन गहराता जा रहा है।

भारत का कर्ज बोझ: बढ़ती चुनौती

मूडीज़ ने भारत की ऋण वहन-क्षमता (Debt Affordability) को निवेश-योग्य देशों में सबसे कमजोर बताया है।

• भारत सरकार को अपनी कुल आय का 23% ब्याज भुगतान पर खर्च करना पड़ता है।

• जबकि इसी श्रेणी के अन्य देशों (Baa रेटिंग) का औसत सिर्फ 8.3% है।

• इसका मतलब है कि भारत का बड़ा हिस्सा पहले से ही ब्याज चुकाने में चला जाता है, जिससे सार्वजनिक निवेश और विकास व्यय के लिए संसाधन सीमित हो जाते हैं।

अगर जीएसटी सुधार से राजस्व में और कमी आती है तो ऋण बोझ और बढ़ने का खतरा है।

विशेषज्ञों की राय

अर्थशास्त्रियों का मानना है कि:

• अल्पावधि में राजस्व दबाव बढ़ेगा और राजकोषीय घाटा और ऊँचा जा सकता है।

• लेकिन यदि सुधारों से खपत और व्यापार गतिविधियाँ तेज़ होती हैं तो दीर्घावधि में टैक्स बेस बढ़ सकता है।

• सरकार को पूरक वित्तीय उपाय अपनाने होंगे, जैसे कि अनौपचारिक अर्थव्यवस्था का औपचारिककरण और कर अनुपालन को मजबूत करना।

व्यापक रणनीति: उपभोक्ता केंद्रित आर्थिक नीति

यह सुधार भारत सरकार की उस व्यापक रणनीति का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य वैश्विक आर्थिक सुस्ती के बीच घरेलू मांग को मजबूत करना है।

• फरवरी 2025 में आयकर छूट सीमा बढ़ाई गई।

• अब जीएसटी दरों में कटौती से उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतें घटेंगी।

• इसका सीधा असर निजी खपत, निवेश और औद्योगिक उत्पादन पर पड़ेगा।

हालांकि, सरकार को सुनिश्चित करना होगा कि यह कदम दीर्घावधि में राजकोषीय असंतुलन न बढ़ा दे।

परीक्षा हेतु मुख्य बिंदु:

• जीएसटी सुधार लागू तिथि: 22 सितम्बर 2025

• संरचना: दो स्लैब (5% और 18%) + 40% विशेष टैक्स

• अनुमानित राजस्व हानि: ₹48,000 करोड़ (FY 2025–26)

• चालू वर्ष का राजकोषीय घाटा: ₹4.7 ट्रिलियन (पिछले वर्ष ₹2.8 ट्रिलियन)

• ब्याज-से-राजस्व अनुपात: 23% (वैश्विक Baa औसत: 8.3%)

• उद्देश्य: खपत बढ़ाना, मुद्रास्फीति घटाना, लेकिन राजस्व पर दबाव