लोकसभा ने मणिपुर में लागू राष्ट्रपति शासन

लोकसभा ने मणिपुर में लागू राष्ट्रपति शासन की अवधि को आगे बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी,

भारत की संसद ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए मणिपुर में राष्ट्रपति शासन की अवधि को 13 अगस्त 2025 से आगे छह महीनों के लिए बढ़ाने को मंजूरी दे दी…
भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने समुद्री सुरक्षा एवं संरक्षा

भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने समुद्री सुरक्षा एवं संरक्षा सहयोग को सशक्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए।

भारत और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) ने द्विपक्षीय समुद्री सहयोग को नई ऊंचाई पर पहुंचाते हुए समुद्री सुरक्षा और संरक्षा सहयोग पर एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। नई दिल्ली में…

कपास उत्पादकता में वृद्धि हेतु विशेष मिशन

चर्चा में क्यों है कपास उत्पादकता मिशन? भारत सरकार ने वर्ष 2025-26 के केंद्रीय बजट में एक दूरदर्शी पहल करते हुए ‘कपास उत्पादकता मिशन’ की शुरुआत की है। यह मिशन…
दूषित भूमि पर सख्ती: सरकार ने लागू किए ‘पर्यावरण संरक्षण (दूषित स्थलों का प्रबंधन) नियम, 2025

दूषित भूमि पर सख्ती: सरकार ने लागू किए ‘पर्यावरण संरक्षण (दूषित स्थलों का प्रबंधन) नियम, 2025

भारत में औद्योगीकरण और रासायनिक अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़े पर्यावरणीय जोखिमों को नियंत्रित करने के लिए केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने ‘पर्यावरण संरक्षण (दूषित स्थलों का प्रबंधन)…
ब्रिटेन दे सकता है फिलिस्तीन को देश का दर्जा

ब्रिटेन दे सकता है फिलिस्तीन को देश का दर्जा

पश्चिम एशिया में चल रहे लंबे समय से संघर्ष और गाज़ा में बिगड़ती मानवीय स्थिति के बीच, ब्रिटेन की विदेश नीति में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। ब्रिटेन…
गोवा में भारतीय तटरक्षक बल के तेज़ गश्ती पोत ‘अटल’ का सफल जलावतरण

गोवा में भारतीय तटरक्षक बल के तेज़ गश्ती पोत ‘अटल’ का सफल जलावतरण

भारत ने अपनी समुद्री निगरानी और तटीय सुरक्षा क्षमताओं को और अधिक सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। गोवा में भारतीय तटरक्षक बल (Indian Coast…
भारत में पिछले 6 वर्षों में ₹1,200 लाख करोड़ से अधिक के डिजिटल लेन-देन

भारत में पिछले 6 वर्षों में ₹1,200 लाख करोड़ से अधिक के डिजिटल लेन-देन — क्या हम कैशलेस समाज की ओर बढ़ रहे हैं?

पिछले छह वर्षों में भारत ने डिजिटल अर्थव्यवस्था की दिशा में अभूतपूर्व प्रगति की है। वित्त वर्ष 2019 से लेकर 2024-25 तक देश में 65,000 करोड़ से अधिक डिजिटल भुगतान…
वित्त वर्ष 2021 से 2025 के बीच,

वित्त वर्ष 2021 से 2025 के बीच, न्यूनतम बैंक बैलेंस न रखने पर 11 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने अपने खाताधारकों से

वित्त वर्ष 2020-21 से 2024-25 के बीच, भारत के 11 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSBs) ने बचत खातों में न्यूनतम शेष राशि नहीं रखने पर ग्राहकों से लगभग ₹9,000 करोड़…
रूस के कामचटका में 8.7 तीव्रता का भूकंप

रूस के कामचटका में 8.7 तीव्रता का भूकंप, प्रशांत महासागर में सुनामी का खतरा मंडराया

29 जुलाई 2025 की रात रूस के सुदूर पूर्वी क्षेत्र कामचटका में एक शक्तिशाली भूकंप आया, जिसकी तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 8.7 दर्ज की गई। यह भूकंप रात 11:24 बजे…
थर्मल पावर में उबाल: निजी क्षेत्र लगाएगा ₹77,000 करोड़ का निवेश

थर्मल पावर में उबाल: निजी क्षेत्र लगाएगा ₹77,000 करोड़ का निवेश – क्रिसिल रिपोर्ट

भारत के ऊर्जा क्षेत्र में एक बड़ा मोड़ सामने आया है। क्रिसिल रेटिंग्स की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार, वित्त वर्ष 2026 से 2028 के बीच निजी क्षेत्र की कंपनियाँ…