भारत ने वित्तीय समावेशन (Financial Inclusion) के क्षेत्र में ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY), जिसे 28 अगस्त 2014 को शुरू किया गया था, ने देश के लाखों–करोड़ों लोगों के जीवन में बदलाव लाया। इस योजना का उद्देश्य हर नागरिक तक बैंकिंग सेवाएँ पहुँचाना था, विशेषकर उन लोगों तक जो वर्षों से औपचारिक वित्तीय प्रणाली से बाहर थे।
आज, इस योजना को शुरू हुए ग्यारह वर्ष पूरे हो चुके हैं और यह दुनिया का सबसे बड़ा वित्तीय समावेशन कार्यक्रम बन चुका है। बैंकिंग सेवाओं की पहुँच बढ़ी है, बचत की आदतें मजबूत हुई हैं और करोड़ों लोगों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) और डिजिटल सेवाओं के माध्यम से सशक्तिकरण मिला है।
वित्तीय समावेशन में क्रांति: बहिष्करण से समावेशन तक
जन धन योजना से पहले भारत में वित्तीय स्थिति चिंताजनक थी। केवल 59% परिवारों और 35% वयस्कों के पास ही बैंक खाता था। इसका मतलब यह था कि बड़ी आबादी अब भी साहूकारों और अनौपचारिक ऋणदाताओं पर निर्भर थी।
लेकिन 2025 तक तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है:
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लगभग 100% परिवार और 90% से अधिक वयस्क अब बैंकिंग प्रणाली से जुड़े हैं।
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कुल 56.2 करोड़ जन धन खाते खोले जा चुके हैं, जो मार्च 2015 की तुलना में चार गुना अधिक हैं।
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इनमें से 37.5 करोड़ खाते ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में खोले गए हैं, जबकि 18.7 करोड़ खाते शहरी क्षेत्रों के हैं।
इस बदलाव ने गरीब और ग्रामीण वर्ग को कर्ज के जाल से निकालने में मदद की और वित्तीय सुरक्षा का नया आधार प्रदान किया।
महिलाओं का नेतृत्व और डिजिटल पहुँच
जन धन योजना का एक अनूठा पहलू यह है कि इसमें महिलाओं की भागीदारी सबसे आगे रही है।
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आज 56% जन धन खाते महिलाओं के नाम पर हैं।
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इससे उनकी वित्तीय स्वतंत्रता बढ़ी है और वे सरकारी योजनाओं, स्वयं सहायता समूहों (SHGs) और छोटे–बड़े निवेश में अधिक सक्रिय हो रही हैं।
डिजिटल पहुँच के लिए अब तक 38.7 करोड़ से अधिक रूपे कार्ड जारी किए गए हैं। इन खातों का इस्तेमाल केवल सब्सिडी प्राप्त करने के लिए ही नहीं, बल्कि बचत, सूक्ष्म बीमा, निवेश और डिजिटल लेनदेन के लिए भी हो रहा है।
प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT): बिचौलियों का अंत
PMJDY की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि सरकारी सहायता और सब्सिडी अब सीधे लोगों के खातों में पहुँचती है।
लाभ:
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प्रक्रिया तेज़ और आसान हुई
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देरी और रिसाव (Leakage) कम हुआ
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भ्रष्टाचार पर लगाम लगी
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पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित हुई
नोटबंदी और कोविड-19 जैसी आपात स्थितियों में यह प्रणाली बेहद कारगर साबित हुई। करोड़ों परिवारों को त्वरित राहत पहुँचाने में DBT ने अहम भूमिका निभाई।
बैंकिंग ढाँचे का विस्तार
जन धन योजना के साथ बैंकिंग ढाँचे को भी मजबूत किया गया।
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16.2 लाख से अधिक बैंक मित्र (Business Correspondents) देशभर में तैनात किए गए।
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आज 99.9% गाँवों में 5 किमी के भीतर बैंकिंग सुविधा (शाखा, बैंक मित्र या डाक बैंक) उपलब्ध है।
इससे देश के सबसे दूरस्थ और पिछड़े इलाकों में भी बैंकिंग सेवाएँ पहुँची हैं।
सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जुड़ाव
जन धन खाते केवल बैंकिंग सेवाओं तक सीमित नहीं हैं, बल्कि इन्हें सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से भी जोड़ा गया है।
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प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY): ₹2 लाख का जीवन बीमा
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प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY): ₹2 लाख का दुर्घटना बीमा
इन योजनाओं ने असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले करोड़ों लोगों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान की है।
वैश्विक मान्यता और राष्ट्रीय प्रभाव
जन धन योजना की सफलता ने न केवल भारत की तस्वीर बदली, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी मान्यता दिलाई।
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विश्व बैंक की Findex 2024 रिपोर्ट के अनुसार, भारत में 15+ आयु वर्ग के 89% लोगों के पास बैंक खाता है।
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NSS 2022–23 सर्वेक्षण के अनुसार यह आँकड़ा और भी अधिक, 94.65% है।
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PMJDY खातों में कुल शेष राशि ₹2.68 लाख करोड़ पहुँच गई है, जो 2015 की तुलना में 17 गुना अधिक है।
यह आँकड़े बताते हैं कि जनता का भरोसा औपचारिक बैंकिंग व्यवस्था पर कितना बढ़ा है।
निष्कर्ष
प्रधानमंत्री जन धन योजना ने भारत के आर्थिक और सामाजिक परिदृश्य में एक गहरा बदलाव लाया है। यह केवल बैंक खाते खोलने की योजना नहीं रही, बल्कि एक ऐसा मंच बन गई जिसने:
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करोड़ों परिवारों को वित्तीय सुरक्षा दी,
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महिलाओं को सशक्त बनाया,
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गरीबों को साहूकारों की पकड़ से मुक्त किया,
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और देश की अर्थव्यवस्था को औपचारिक ढाँचे में लाने में बड़ी भूमिका निभाई।
आज, ग्यारह वर्षों के बाद PMJDY एक वैश्विक उदाहरण बन चुका है कि कैसे राजनीतिक इच्छाशक्ति और नीतिगत दूरदर्शिता मिलकर करोड़ों लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकती है।
