भारत में लोन रिकवरी प्रक्रिया को ज़्यादा इंसानियत भरा, पारदर्शी और प्रोफेशनल बनाने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने 12 फरवरी 2026 को नए ड्राफ्ट अमेंडमेंट डायरेक्शन्स जारी किए हैं।
इन प्रस्तावित नियमों का मकसद साफ है —
कर्ज़ लेने वालों के साथ सम्मानजनक व्यवहार
प्राइवेसी की सुरक्षा
रिकवरी एजेंट्स की मनमानी पर रोक
RBI ने इन पर 6 मार्च 2026 तक पब्लिक कमेंट्स मांगे हैं और इन्हें 1 जुलाई 2026 से लागू किए जाने की संभावना है।
यह कदम भारत की बैंकिंग व्यवस्था में ग्राहक अधिकारों को मज़बूत करने की दिशा में एक बड़ा सुधार माना जा रहा है।
RBI को लोन रिकवरी सिस्टम सुधारने की ज़रूरत क्यों पड़ी?
पिछले कुछ सालों में कई शिकायतें सामने आईं, जैसे:
बार-बार परेशान करने वाली कॉल्स
गलत समय पर घर पर दबाव बनाना
धमकी और अपमानजनक भाषा
निजी जानकारी का गलत इस्तेमाल
इन मामलों से RBI को महसूस हुआ कि रिकवरी प्रोसेस में कड़ा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जरूरी है ताकि उधारकर्ता डर और तनाव में न जिएं।
RBI लोन रिकवरी नियम 2026: क्या-क्या बदलेगा?
1. सभी बैंकों के लिए फॉर्मल रिकवरी पॉलिसी अनिवार्य
अब हर बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को:
लिखित लोन रिकवरी पॉलिसी बनानी होगी
एजेंट्स के व्यवहार के स्पष्ट नियम तय करने होंगे
सिक्योर्ड एसेट्स पर कब्ज़े की प्रोसीजर बतानी होगी
इससे पूरे सिस्टम में एक जैसा स्टैंडर्ड लागू होगा।
2. सिविल बिहेवियर और प्राइवेसी को प्राथमिकता
रिकवरी एजेंट को:
सम्मानजनक भाषा का इस्तेमाल
सही समय पर ही संपर्क
पर्सनल स्पेस का सम्मान
सार्वजनिक अपमान से बचाव
करना अनिवार्य होगा।
साथ ही, बैंकों को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि एजेंट्स को सिर्फ उतनी ही जानकारी दी जाए जितनी रिकवरी के लिए जरूरी हो।
3. रिकवरी एजेंट्स के लिए सर्टिफिकेशन जरूरी
अब रिकवरी एजेंट बिना ट्रेनिंग काम नहीं कर पाएंगे।
उन्हें अनिवार्य रूप से Indian Institute of Banking & Finance (IIBF) से मान्यता प्राप्त सर्टिफिकेट लेना होगा।
इसका मकसद है:
प्रोफेशनल स्टैंडर्ड बढ़ाना
हैरेसमेंट केस कम करना
जवाबदेही तय करना
4. शिकायत होने पर रिकवरी तुरंत रोकी जाएगी
अगर कोई बॉरोअर शिकायत दर्ज करता है:
तब तक रिकवरी एजेंट को मामला नहीं सौंपा जाएगा
पहले विवाद सुलझाया जाएगा
यह उधारकर्ताओं को गलत दबाव से बड़ी सुरक्षा देगा।
5. दूसरे रेगुलेटरी नियमों से तालमेल
RBI ने साफ किया है कि रिकवरी कम्युनिकेशन को Telecom Regulatory Authority of India (TRAI) के स्पैम और कमर्शियल कम्युनिकेशन नियमों का भी पालन करना होगा।
इससे:
अनचाही कॉल्स पर रोक
ओवर-कॉलिंग कंट्रोल
बेहतर कस्टमर प्रोटेक्शन
सुनिश्चित होगा।
लागू करने की पूरी टाइमलाइन
ड्राफ्ट जारी – 12 फरवरी 2026
पब्लिक फीडबैक अंतिम तारीख – 6 मार्च 2026
संभावित लागू तारीख – 1 जुलाई 2026
इसके बाद ये नियम RBI के अधीन सभी रेगुलेटेड एंटिटीज़ पर लागू होंगे।
उधारकर्ताओं के लिए क्या बदलेगा?
इन नियमों के बाद:
मानसिक दबाव कम होगा
प्राइवेसी सुरक्षित रहेगी
शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई होगी
कानूनी सुरक्षा मजबूत होगी
लोन न चुका पाने की स्थिति अब डर का कारण नहीं बनेगी।
बैंकों पर क्या असर पड़ेगा?
शॉर्ट टर्म में:
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ट्रेनिंग और सिस्टम अपग्रेड में खर्च
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रिकवरी थोड़ी स्लो हो सकती है
लॉन्ग टर्म में:
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ग्राहक भरोसा बढ़ेगा
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कानूनी केस कम होंगे
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बैंकिंग इमेज बेहतर होगी
विशेषज्ञों के मुताबिक यह सुधार बैंकिंग सेक्टर को ज्यादा टिकाऊ बनाएगा।
क्या ये नियम डिफॉल्ट को बढ़ावा देंगे?
नहीं।
RBI ने साफ किया है कि:
कानूनी रिकवरी जारी रहेगी
सपत्ति जब्ती के अधिकार बने रहेंगे
कोर्ट प्रोसेस चलता रहेगा
बस अब डर, धमकी और गैर-नैतिक तरीके बंद होंगे।
भारत की फाइनेंशियल सिस्टम के लिए क्यों अहम हैं ये बदलाव?
ये नियम:
बैंकिंग में भरोसा बढ़ाएंगे
पारदर्शिता लाएंगे
ग्राहक अधिकार मज़बूत करेंगे
उत्पीड़न कम करेंगे
यह भारत को एक फेयर और मॉडर्न क्रेडिट सिस्टम की ओर ले जाने वाला बड़ा कदम है।
