भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने बैंकिंग क्षेत्र में चार बड़े सुधारों की घोषणा की है।

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने 1 अक्टूबर 2025 को भारत की बैंकिंग प्रणाली को अधिक आधुनिक, पारदर्शी और जोखिम-संवेदनशील बनाने के उद्देश्य से चार प्रमुख सुधारों की घोषणा की। ये सुधार न केवल देश की वित्तीय स्थिरता को मज़बूत करेंगे, बल्कि MSME, आवास और खुदरा ऋण जैसे प्राथमिक क्षेत्रों में पूंजी प्रवाह को भी बढ़ावा देंगे। इन कदमों का उद्देश्य भारतीय बैंकिंग व्यवस्था को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप लाना है।

 जोखिम-आधारित जमा बीमा प्रीमियम (Risk-Based Deposit Insurance Premium)

अब तक सभी बैंक Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation (DICGC) को समान दर से प्रीमियम अदा करते थे, चाहे उनकी वित्तीय स्थिति मजबूत हो या कमजोर।

नई प्रणाली के तहत, RBI ने जोखिम-आधारित जमा बीमा प्रीमियम ढांचा लागू करने का निर्णय लिया है।

• सुदृढ़ और सुशासित बैंक कम प्रीमियम देंगे।

• जोखिमपूर्ण या कमजोर बैंक अधिक प्रीमियम अदा करेंगे।

इस सुधार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बैंक अपने जोखिम प्रबंधन पर ध्यान दें और जिम्मेदार बैंकिंग प्रथाओं को अपनाएँ। दीर्घकाल में इससे जमाकर्ताओं की सुरक्षा और वित्तीय स्थिरता में सुधार होगा।

 अपेक्षित ऋण हानि (ECL) प्रावधान ढांचा

RBI ने पारंपरिक Incurred Loss Model की जगह एक नया Expected Credit Loss (ECL) मॉडल लागू करने की घोषणा की है। यह सुधार 1 अप्रैल 2027 से प्रभावी होगा।

प्रमुख प्रावधान:

• यह मॉडल अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (Regional Rural Banks, Small Finance Banks, और Payment Banks को छोड़कर) तथा सभी ऑल-इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस (AIFIs) पर लागू होगा।

• ECL मॉडल के तहत, बैंक को अपने ऋण पोर्टफोलियो में जोखिम की पहचान पहले चरण में करनी होगी और संभावित हानियों के लिए अग्रिम प्रावधान (proactive provisioning) बनाना होगा।

• RBI ने बैंकों को संक्रमण हेतु चार वर्षों की मार्गदर्शक अवधि (Glide Path) दी है, जो मार्च 2031 तक जारी रहेगी।

➡️ इसका उद्देश्य है कि बैंक संभावित जोखिमों को समय रहते पहचानें और ऋण पोर्टफोलियो की गुणवत्ता में सुधार करें।

 संशोधित बेसल-III पूंजी मानक

RBI ने 1 अप्रैल 2027 से संशोधित Basel-III Capital Standards लागू करने की घोषणा की है। इस ढांचे के अंतर्गत:

• MSME और आवासीय रियल एस्टेट क्षेत्र के ऋणों पर जोखिम भार (Risk Weight) घटाया जाएगा।

• क्रेडिट जोखिम आकलन के लिए नया Standardised Approach लागू होगा।

इससे होने वाले लाभ:

• MSME और किफायती आवास क्षेत्रों के लिए पूंजीगत आवश्यकताएँ कम होंगी।

• बैंक अधिक ऋण वितरण कर सकेंगे।

• सम्पूर्ण बैंकिंग प्रणाली की पूंजीगत लचीलापन (Capital Resilience) बढ़ेगी।

➡️ यह कदम विकासोन्मुख क्षेत्रों में निवेश को प्रोत्साहित करेगा और वित्तीय समावेशन को सशक्त बनाएगा।

 नए निवेश और व्यवसाय दिशानिर्देश

RBI ने बैंकों और उनके समूह उपक्रमों (Group Entities) के बीच व्यवसायिक गतिविधियों के ओवरलैप पर लगाए गए पुराने प्रतिबंधों को हटा दिया है।

अब बैंकों को अपनी व्यवसाय संरचना और रणनीतिक निवेश निर्णय स्वतंत्र रूप से उनके निदेशक मंडल (Board of Directors) के माध्यम से लेने की अनुमति होगी।

इस सुधार के प्रभाव:

• बैंकों को अपने निवेश और व्यवसायिक साझेदारी में रणनीतिक लचीलापन (Strategic Flexibility) मिलेगा।

• प्रतिस्पर्धा और नवाचार को बढ़ावा मिलेगा।

• बैंक अपने समूह की कंपनियों के साथ मिलकर समग्र वित्तीय समाधान प्रदान कर सकेंगे।

➡️ यह कदम भारतीय बैंकों को अधिक चुस्त, प्रतिस्पर्धी और वैश्विक बैंकिंग मानकों के अनुरूप बनाएगा।

 सुधारों के रणनीतिक उद्देश्य

RBI ने कहा कि ये सभी चार सुधार एक व्यापक रणनीति का हिस्सा हैं, जिनका मकसद है —

• भारत की बैंकिंग प्रणाली को वैश्विक बैंकिंग मानकों से समरूप बनाना।

• बैंकिंग जोखिमों को अधिक संवेदनशील और पारदर्शी ढंग से प्रबंधित करना।

• बैंकिंग संस्थानों की वित्तीय स्थिरता और लचीलापन बढ़ाना।

• MSME, आवास, कृषि और उपभोक्ता ऋण जैसे क्षेत्रों में सतत पूंजी प्रवाह सुनिश्चित करना।

• RBI की निगरानी क्षमता को सुदृढ़ बनाते हुए स्वनियमन (self-discipline) को प्रोत्साहित करना।

 महत्वपूर्ण तथ्य (Static Facts)