‘ग्रीन टू गोल्ड’ पहल: हिमाचल प्रदेश में औद्योगिक भांग की खेती को नया प्रोत्साहन

हिमाचल प्रदेश ने अपनी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने और सतत विकास को बढ़ावा देने की दिशा में एक ऐतिहासिक नीतिगत बदलाव किया है। राज्य सरकार ने औद्योगिक भांग (Industrial Hemp) की नियंत्रित और वैज्ञानिक खेती को कानूनी मान्यता देकर इसे अवैध गतिविधियों से अलग करते हुए आर्थिक और औद्योगिक उपयोग की मुख्यधारा में लाने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा शुरू की गई ‘ग्रीन टू गोल्ड’ पहल के तहत भांग को वर्ष 2027 तक आत्मनिर्भर हिमाचल प्रदेश बनाने और राज्य को जैव-अर्थव्यवस्था (Bio-Economy) में अग्रणी बनाने का एक प्रमुख स्तंभ माना जा रहा है।

यह पहल न केवल कृषि नवाचार का उदाहरण है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि किस प्रकार विज्ञान, नियमन और सततता के सहारे परंपरागत रूप से विवादित मानी जाने वाली फसल को आर्थिक संपदा में बदला जा सकता है।

अवैध फसल से औद्योगिक संसाधन तक का सफर

दशकों तक कुल्लू, मंडी और चंबा जैसी घाटियों में भांग जंगली रूप से उगती रही। लंबे समय तक इसका जुड़ाव अवैध मादक पदार्थों के व्यापार से रहा, जिससे सामाजिक और प्रशासनिक समस्याएँ पैदा हुईं। नई नीति के साथ यह परिदृश्य निर्णायक रूप से बदलने जा रहा है।

अब राज्य सरकार ने औद्योगिक भांग को एक बहुमुखी, उच्च-मूल्य औद्योगिक फसल के रूप में मान्यता दी है, जिसके उपयोग कई क्षेत्रों में संभव हैं, जैसे—

• औषधीय उपयोग: दर्द प्रबंधन और सूजन नियंत्रण

• वस्त्र एवं परिधान उद्योग: प्राकृतिक और टिकाऊ फाइबर

• कागज और पैकेजिंग

• सौंदर्य प्रसाधन और व्यक्तिगत देखभाल

• जैव ईंधन और नवीकरणीय ऊर्जा

इस बदलाव का मूल उद्देश्य भांग की वर्षों पुरानी “नशीले पदार्थ वाली छवि” को समाप्त कर, उसे विज्ञान, नियमन और स्थिरता पर आधारित संसाधन के रूप में स्थापित करना है।

सख्त नियमन: नीति का सबसे मजबूत स्तंभ

औद्योगिक भांग की खेती को लेकर राज्य सरकार ने सख्त नियामक ढांचा तैयार किया है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि हिमाचल प्रदेश में उगाई जाने वाली औद्योगिक भांग में टेट्राहाइड्रोकैनाबिनोल (THC) की मात्रा 0.3% से कम होनी चाहिए। यह सीमा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त वैज्ञानिक मानदंड है।

इससे यह सुनिश्चित होता है कि—

• फसल नशीले प्रभाव से रहित है

• मादक पदार्थों के दुरुपयोग की कोई संभावना नहीं रहती

• इसके रेशे और बीज औद्योगिक उपयोग के लिए सर्वोत्तम गुणवत्ता के होते हैं

इन सुरक्षा उपायों का उद्देश्य आर्थिक अवसरों और सामाजिक-कानूनी जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाए रखना है।

पायलट प्रोजेक्ट और किसानों को राहत

24 जनवरी को राज्य मंत्रिमंडल के निर्णय के बाद, सरकार नियंत्रित खेती के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने की तैयारी कर रही है। यह कदम ऐसे समय उठाया गया है, जब कई किसान—

• बंदरों और अन्य वन्यजीवों द्वारा फसलों को नुकसान

• पारंपरिक खेती से घटती आय

जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं।

औद्योगिक भांग किसानों के लिए एक आकर्षक विकल्प बनकर उभर रही है, क्योंकि यह—

• जलवायु-लचीली फसल है

• कपास की तुलना में लगभग 50% कम पानी की आवश्यकता होती है

• सीमांत और खराब मिट्टी में भी अच्छी तरह उगती है

इन्हीं कारणों से यह हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए विशेष रूप से उपयुक्त मानी जा रही है।

राजस्व क्षमता और व्यापक आर्थिक प्रभाव

राज्य सरकार का अनुमान है कि एक बार औद्योगिक भांग की खेती पूरी तरह नियंत्रित और विनियमित रूप से शुरू हो जाने पर इससे प्रति वर्ष ₹1,000 से ₹2,000 करोड़ तक का राजस्व प्राप्त हो सकता है।

इस पहल के माध्यम से हिमाचल प्रदेश का लक्ष्य है—

• उन बाज़ारों पर नियंत्रण पाना, जहाँ अभी काला धन हावी है

• अंतरराष्ट्रीय आयात पर निर्भरता कम करना

• तेजी से बढ़ते फार्मास्युटिकल और वेलनेस सेक्टर को कच्चा माल उपलब्ध कराना

राजस्व के साथ-साथ यह नीति किसानों, स्टार्टअप्स और ग्रामीण युवाओं के लिए रोज़गार और उद्यमिता के नए अवसर भी पैदा करेगी।

‘हेम्प हब’ विज़न और ग्रीन कंस्ट्रक्शन

‘ग्रीन टू गोल्ड’ पहल के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश एक “हेम्प हब” के रूप में उभरने की योजना बना रहा है। इसके अंतर्गत—

• हेम्पक्रीट: कार्बन-नकारात्मक और पर्यावरण-अनुकूल निर्माण सामग्री

• विशेष वस्त्र और टेक्सटाइल

• आयुर्वेदिक और हर्बल दवाएँ

पर विशेष ज़ोर दिया जा रहा है।

विशेष रूप से हेम्पक्रीट वैश्विक स्तर पर ध्यान आकर्षित कर रहा है, क्योंकि इसका कार्बन फुटप्रिंट कम, इन्सुलेशन क्षमता अधिक और टिकाऊपन बेहतर है। यह भारत की जलवायु प्रतिबद्धताओं के भी अनुरूप है।

अनुसंधान और अकादमिक सहयोग

इस पहल का वैज्ञानिक आधार मजबूत करने के लिए शोध कार्य—

• सीएसके हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर

• डॉ. वाई.एस. परमार विश्वविद्यालय नौनी

के नेतृत्व में किया जा रहा है। इन संस्थानों की भूमिका बीज विकास, गुणवत्ता नियंत्रण और किसानों को प्रशिक्षण देने में महत्वपूर्ण होगी।

मुख्य बिंदु (Key Takeaways)

• हिमाचल प्रदेश ने औद्योगिक भांग की विनियमित खेती को कानूनी मान्यता दी

• पहल का नाम: ‘ग्रीन टू गोल्ड’

• THC की सीमा: 0.3% से कम

• उपयोग: वस्त्र, बायोप्लास्टिक, दवा, सौंदर्य प्रसाधन, जैव ईंधन, हेम्पक्रीट

• संभावित राजस्व: ₹1,000–2,000 करोड़ प्रति वर्ष

• लक्ष्य: आत्मनिर्भर हिमाचल प्रदेश और जैव-अर्थव्यवस्था में नेतृत्व

परीक्षा-आधारित प्रश्न

प्रश्न: हिमाचल प्रदेश में औद्योगिक भांग की पहल को क्या कहा जाता है?

A. हरित क्रांति 2.0
B. हरित से स्वर्ण तक (✔ सही उत्तर)
C. पहाड़ियों के लिए भांग
D. जैव-अर्थव्यवस्था विज़न 2027