भारत की रक्षा विनिर्माण क्षमता को मज़बूती देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए राजनाथ सिंह ने 2 फरवरी 2026 को ऑर्डनेंस फैक्ट्री बोर्ड के निगमितकरण के बाद गठित रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम यंत्रा इंडिया लिमिटेड (YIL) को मिनीरत्न श्रेणी-I का दर्जा देने की मंज़ूरी दी। महज़ चार वर्षों में पारंपरिक सरकारी ढांचे से निकलकर मज़बूत बिक्री, बढ़ते निर्यात और लाभप्रद संचालन के साथ YIL का उभार भारत की रक्षा सुधार यात्रा का ठोस प्रमाण है। यह फैसला ‘आत्मनिर्भर भारत’ और ‘मेक इन इंडिया’ के लक्ष्यों को नई गति देता है।
यंत्रा इंडिया लिमिटेड: पृष्ठभूमि और भूमिका
यंत्रा इंडिया लिमिटेड का गठन अक्टूबर 2021 में ऑर्डनेंस फैक्ट्री बोर्ड (OFB) के निगमितकरण के बाद हुआ। यह सात नवगठित रक्षा पीएसयू में से एक है और रक्षा उत्पादन विभाग के अंतर्गत कार्यरत है। कंपनी उच्च-तकनीक रक्षा विनिर्माण पर केंद्रित है और भारतीय सशस्त्र बलों की आवश्यकताओं को पूरा करने में अहम भूमिका निभाती है।
इसके प्रमुख उत्पादों में—
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कार्बन फाइबर कंपोज़िट्स
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तोपखाना गन असेंबली
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गोला-बारूद के घटक
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बख़्तरबंद वाहन प्रणालियाँ
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मुख्य युद्धक टैंकों में प्रयुक्त सामग्री
शामिल हैं। YIL का उद्देश्य आयात पर निर्भरता कम करते हुए स्वदेशी आपूर्ति श्रृंखला को मज़बूत करना और निर्यात क्षमता विकसित करना है।
मिनीरत्न श्रेणी-I: क्यों है यह दर्जा अहम?
मिनीरत्न श्रेणी-I का दर्जा किसी पीएसयू को वित्तीय और परिचालन स्वायत्तता देता है। इसके तहत—
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कंपनी का बोर्ड सरकार की पूर्व मंज़ूरी के बिना ₹500 करोड़ तक के पूंजीगत व्यय (CAPEX) को स्वीकृत कर सकता है।
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नए प्रोजेक्ट, आधुनिकीकरण और उपकरणों की खरीद पर निर्णय तेज़ी से लिए जा सकते हैं।
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R&D, तकनीकी उन्नयन और रणनीतिक साझेदारियों में लचीलापन मिलता है।
रक्षा विनिर्माण जैसे उच्च-पूंजी और उच्च-तकनीक क्षेत्र में यह स्वायत्तता निर्णायक साबित होती है, क्योंकि इससे सैन्य आवश्यकताओं और वैश्विक निर्यात अवसरों पर समयबद्ध प्रतिक्रिया संभव होती है।
परफॉर्मेंस जिसने दिलाई पहचान
यंत्रा इंडिया लिमिटेड ने गठन के बाद कम समय में ही प्रभावशाली प्रदर्शन किया है—
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बिक्री: 2021-22 (H2) में ₹956.32 करोड़ से बढ़कर FY 2024-25 में ₹3,108.79 करोड़
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निर्यात: शून्य से बढ़कर ₹321.77 करोड़
कम समय में टर्नओवर बढ़ाने, स्वदेशीकरण को तेज़ करने और प्रमुख प्रदर्शन बेंचमार्क पूरे करने के लिए रक्षा मंत्री ने YIL के प्रबंधन की सराहना की। यह उपलब्धि बताती है कि निगमितकरण के बाद संरचनात्मक सुधारों ने दक्षता और जवाबदेही बढ़ाई है।
रक्षा सुधार और आत्मनिर्भर भारत से तालमेल
OFB के निगमितकरण का लक्ष्य था—दक्षता, प्रतिस्पर्धात्मकता और नवाचार को बढ़ावा देना। मिनीरत्न श्रेणी-I का दर्जा उसी सुधार प्रक्रिया की निरंतरता है। इससे पहले मई 2025 में तीन अन्य रक्षा पीएसयू को भी यही दर्जा मिला था। YIL को यह मान्यता मिलना इस बात का संकेत है कि सरकार स्वदेशी क्षमताओं, निर्यात-उन्मुख रणनीति और वैश्विक मानकों पर खरे उतरने वाले उपक्रमों को सशक्त कर रही है।
यह कदम भारत को वैश्विक रक्षा विनिर्माण केंद्र बनाने की दीर्घकालिक रणनीति के अनुरूप है—जहाँ घरेलू मांग के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भी भारतीय उत्पाद प्रतिस्पर्धी बनें।
कर्मचारियों, MSMEs और सप्लाई-चेन पर प्रभाव
मिनीरत्न दर्जा केवल बोर्ड-स्तर तक सीमित नहीं रहता—
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कर्मचारियों के लिए कौशल-विकास, करियर प्रगति और प्रदर्शन-आधारित संस्कृति को बल मिलता है।
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MSMEs और निजी क्षेत्र के साथ सहयोग के अवसर बढ़ते हैं।
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स्थानीय सप्लाई-चेन मज़बूत होती है, जिससे रोजगार सृजन और क्षेत्रीय औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलता है।
इससे रक्षा उत्पादन का पूरा इकोसिस्टम सुदृढ़ होता है।
चुनौतियाँ और आगे की राह
मान्यता के साथ अपेक्षाएँ भी बढ़ती हैं। YIL के सामने—
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वैश्विक गुणवत्ता मानकों पर निरंतर खरा उतरना
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समय पर डिलीवरी और लागत नियंत्रण
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तेज़ी से बदलती तकनीक के साथ तालमेल
जैसी चुनौतियाँ हैं। हालांकि, बढ़ी हुई स्वायत्तता और मज़बूत बैलेंस-शीट इन चुनौतियों से निपटने में सहायक होंगी।
यंत्रा इंडिया लिमिटेड: संक्षिप्त परिचय
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प्रकार: सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (PSU)
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उद्योग: रक्षा उत्पादन
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स्थापना: 1 अक्टूबर 2021
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पूर्ववर्ती संस्था: Ordnance Factory Board (OFB)
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स्वामित्व: भारत सरकार
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मुख्यालय: ऑर्डनेंस फैक्ट्री अंबाझरी, नागपुर, महाराष्ट्र
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प्रमुख नेतृत्व:
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अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक: गुरुदत्त राय, IOFS
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निदेशक (परिचालन): शरद के. यादव, IOFS
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निदेशक (वित्त): राकेश सिंह लाल, IOFS
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मुख्य क्षमताएँ: फोर्जिंग्स, कास्टिंग्स, धातु एवं इस्पात घटक, रक्षा-ग्रेड औद्योगिक सामग्री
